मुक्तपीठ टीम
घरोघरी जावून लसीकरणाला केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा नकार देण्यात आला आहे. घरोघरी लसीकरण शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्यासाठी जे कारण देण्यात आले आहे ते केंद्रीय यंत्रणांच्या विद्यमान लसीकरण धोरणाचेच, हे विशेष! केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करत काही राज्य सरकारे आणि मनपानी घरोघरी जावून लसीकरण केले. परंतु राष्ट्रीय धोरणांतर्गत अशी मोहीम राबवणे शक्य नाही.
न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्राला बाजू मांडण्यासाठी समन्स बजावले होते. त्यावर उत्तर देताना ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयात राष्ट्रीय लसीकरण धोरणाचे कारण सांगितले. न्यायालयाला हे जाणून घ्यायचे होते की मुंबई मनपाने वृद्ध आणि अपंगांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी परवानगी मागितली आहे की नाही? त्यावर काय निर्णय झाला? असे अॅड. सिंग यांनी न्यायालयात उत्तर देताना सांगितले.
सिंह म्हणाले, ‘केंद्र सरकार राज्यांना केवळ सल्ला देऊ शकते. त्यामुळे केंद्राने केरळ, ओडिशा, झारखंडसारख्या राज्यांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करणार्‍या राज्यांना ही मोहीम मागे घेण्यास सांगितलेले नाही. मात्र, केंद्र वेळोवेळी आपल्या धोरणात सुधारणा करीत आहे. घरोघरी लसीकरण मोहिमेस परवानगी देणे भविष्यात शक्य आहे. पण आतातरी ते शक्य नाही.
Subscribe
