मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने शेल कंपन्यांविरोधात मोठं पाऊल उचलत, नोंदणी होऊन ६ महिने उलटूनही व्यवसाय सुरू न करणाऱ्या ४० हजार कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी ७,५०० कंपन्या या दिल्ली आणि हरियाणामधील आहेत. आतापर्यंत ८ लाख कंपन्यांनी आपला व्यवसाय बंद केला आहे.
देशातील ४० हजार कंपन्यांना लागणार टाळे!!
- कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने अलीकडेच याची चौकशी केली.
- या सर्व शेल कंपन्या होत्या आणि निष्क्रिय कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंग करत असल्याचा संशय आहे.
- चुकीच्या मार्गाने परदेशी पैसे पाठवण्यासाठी या कंपन्यांचा वापर केला जातो.
- या कंपन्यांमध्ये काळा पैसाही मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.
- गेल्या वर्षीही अशाच हजारो कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली होती.
- नोटाबंदीपासून सरकार शेल कंपन्यांवर मोठी कारवाई करत आहे.
- ६ महिन्यांपासून ज्या कंपन्या बंद आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची नोंदणी व परवाना रद्द करण्याचा निर्णय कॉर्पोरेट मंत्रालयाने घेतला आहे.
देशभरात २३ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत कंपन्या…
- देशात २३ लाखांहून अधिक कंपन्या नोंदणीकृत आहेत.
- त्यापैकी केवळ १४ लाख सक्रिय आहेत.
- कंपनीची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर त्याची यादी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर टाकली जाते.
- सरकारने शेल कंपन्यांना टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर त्यांच्यावरील सरकारचे दायित्व वसूल केले जाणार आहे.
Subscribe
