मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष थंडावताना दिसत नाही. केंद्र सरकारने ट्विटरला नवीन आयटी नियम त्वरित पाळण्यास सांगितले आहे. तसे केले नाही तर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून ट्विटर विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष सुरु झालेला आहे. ट्विटरने केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या ट्विटवर मॅन्युप्युलेटेड टॅग केल्यानंतर वातावरण तापलं होतं. त्यानंतर सरकारने जारी केलेल्या नव्या आयटी नियमांनुसार आवश्यक असणाऱ्या तीनपैकी फक्त दोन अधिकाऱ्यांच्या कामांसाठी एका वकिलाचे नाव सुचवले. पण तिसरे नाव सुचवलेच नाही. त्यामुळे केंद्र सातत्याने नियमांचे पालन करण्यासाठी बजावत आहे.
एकीकडे हा संघर्ष सुरु असतानाच दुसरीकडे ट्विटरने शनिवारी उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह तीन मोठ्या नेत्यांच्या वैयक्तिक खात्यांना असलेला व्हेरिफाइड अकाऊंटचा ब्ल्यू टिक काढून टाकला होता. मात्र, नंतर उपराष्ट्रपतींच्या खात्यातील ब्ल्यू टिक पुन्हा सुरू झाला. यामुळे वातावरण अधिकच तापल्याचे मानले जाते.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ट्विटरला बजावलेल्या नव्या नोटीसकडे गंभीर मानलं जात आहे. सरकारने नवीन आयटी नियमांचे त्वरित पालन करण्याची ‘शेवटची संधी’ दिली आहे. ट्विटर या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास आयटी कायद्यांतर्गत कारवाईचा इशारा सरकारने दिला आहे.
Subscribe
