सरकारने प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. पोलीस ठाण्यात आरोपींवर अत्याचार होत असल्याच्या आरोपांची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घ्यावा असं बजावलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता चौकशी आणि अटक करण्याचे अधिकार असलेल्या प्रत्येक तपास यंत्रणेच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून घ्यावे लागणार आहेत. यात पोलीस, सीबीआय, ईडी, एनसीबी आणि एनआयएसह इतर तपास यंत्रणांचा समावेश आहे. हे कॅमेरे प्रवेश, एक्सिट, मुख्य गेट, सर्व लॉकअप, कॉरिडॉर, लॉबी, रिसेप्शन आणि बाहेरील भागात लावले पाहिजेत. तसेच सीसीटीव्ही देखभाल आणि रेकॉर्डिंगची जबाबदारी पोलीस स्टेशनचे एसएचओ यांची असेल असे न्यायलयानी स्पष्ट केले आहे.
१. सीसीटीव्ही यंत्रणा नाईट व्हिजनसह सज्ज असावी असे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
२.त्यात ऑडिओ सोबत व्हिडीओ फुटेज सिस्टीम असावी.
३. शासनाने अशी सिस्टीम खरेदी केली पाहिजे, जी जास्तीत जास्त वेळेसाठी डेटा गोळा करेल.
४. स्टोरेज एका वर्षापेक्षा कमी नसावा.
५. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना असे करणे बंधनकारक असेल.
दरम्यान, परमवीरसिंह सैनी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. परमवीर सिंह यांनी पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आणि ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
Subscribe
