मुक्तपीठ टीम
जळगाव जिल्ह्यातील २०१५ ते २०१९ पर्यंत ७५० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना बोगस वैयक्तिक मान्यता देण्याचे प्रकरण महाराष्ट्रात व विधानपरिषदेत गाजले होते, या प्रकरणात शासनाचे करोडो रुपये नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
या प्रकरणी दोषी असलेले जळगावचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांना बडतर्फ करून हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पाठवु, असे आश्वासन तत्कालीन शिक्षण राज्य मंत्री बच्चु कडु यांनी २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात दिले.
मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन ९० दिवसात पुर्ण करणे बंधनकारक असताना १ वर्ष लोटुनही आश्वासनांची पूर्तता शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेली नाही असे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते यांनी शिक्षण विभागा बरोबर केलेल्या पाठपुराव्या वरुन लक्षात आले.
शिक्षण विभाग हे शिक्षण आयुक्तांना वारंवार पत्रबाजी करते आणि अहवाल सादर करायला सांगिते, पण शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे काही अहवाल सादर करत नाहत आणि शासनाचे झालेले महसुली नुकसानाचे आकडेवारी हि सादर करत नाहीत, शिक्षण आयुक्त ७ वेळा समरण पत्रे जाऊन हि अहवाल सादर करीत नाहीत म्हणून नितीन दळवी यांनी आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी शासना कडे केलेली आहे.
या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मोठी आहे आणि यात बरेच मोठे अधिकारी हि सामिल असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वर्षभर पाठपुरावा करूनहि हे मोठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरणाची कारवाई पुर्ण होत नाही असे स्पष्ट झाल्यवर , हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे नितीन दळवी यांच्या निदर्शनास आले, म्हणून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायचे असे ठरवले व तसे पत्र मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री यांना दि १५/०९/२०२२ रोजी पाठवले मा. राज्यपालांनाही प्रत पाठवली व ३० दिवसात कारवाई करावी अशी मागणी केली अन्यथा प्रकरण न्यायालयात दाखल केले जाईल असे नमूद केले, या पत्रावर माहितीचा अधिकार दाखल केल्यावर, परत शालेय विभागाकडून उत्तर आले की पुणे आयुक्तांकडून अहवाल प्रलंबित असलेल्या कारणाने कारवाई करता येत नाही, मुख्यमंत्री कार्यालयात दाखल केलेल्या पत्रावर पण पत्र शालेय शिक्षण विगाकडे पाठविण्यात आले आहे असे उत्तर मिळाले.
एवढया मोठ्या प्रकरणावर भ्रष्टाचार समोर येऊनही कारवाई केली जात नाही, हि अत्यंत गंभीर बाब आहे.
शासन मान्य कालावधीत भ्रष्टाचार संबंधी आश्वासन पुर्ण केले जात नाही, सरकाचे महसूली नुकसान झाल्याचे आकडे दिले जात नाही, शासनाला मा. न्यायालयात जाण्याचा इशारा देऊनही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण दडपणाचा प्रकार होत असल्या कारणाने, या प्रकरणाची याचिका उच्च न्यायालयात नितीन दळवी तातडीने दाखल करणार आहेत व याचिकेत शालेय शिक्षण विभाग व शिक्षण आयुक्तांना प्रतिवादी करणार आहेत.
Subscribe
