मुक्तपीठ टीम
एनसीईआरटीने मुलांच्या पाठ्यपुस्तकांसाठी रिसायकल केलेल्या कागदाच्या वापराविरोधात भोपाळ उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सोमवारी केंद्र सरकारचे उत्तर आले. रिसायकल केलेला कागद मुलांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आतापर्यंत असे कोणतेही संशोधन झालेले नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. यावेळी याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीत रिसायकल कागदाच्या वापरावर बंदी घालण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले.
याचिका निराधार आहे, या केंद्राच्या दाव्याला विरोध करत याचिकाकर्त्याने केंद्राच्या उत्तरावर प्रत्युत्तर द्यायचे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मुलांच्या पाठ्यपुस्तकांसाठी आणि प्रतींसाठी रिसायकल केलेला कागद वापरण्यास खुद्द उच्च न्यायालयाने बंदी घातली असल्याची कागदपत्रे त्यांच्याकडे आहेत. त्यावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याचिकेतील राज्य सरकारचे उत्तर सोमवारीही आले नाही.
गोपाल शर्मा यांनी वकील जेरी लोपेझ यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या अलीगढ येथील इन्स्टिटय़ूट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशननेच रिसायकलिंग करून बनवलेला कागद आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचे मान्य केले आहे. पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगडसह देशातील बहुतेक राज्ये आहेत ज्यांनी मुलांच्या वह्या आणि नोटबुकमध्ये रिसायकल केलेला कागद वापरण्यास बंदी घातली आहे, परंतु मध्य प्रदेशात अद्याप बंदी नाही. खराब झालेले, टाकाऊ कागद पांढरे आणि ताजे बनवण्यासाठी अनेक प्रकारची रसायने वापरली जातात, असे याचिकेत म्हटले आहे.
रिसायकल केलेल्या कागदावर छापलेली पुस्तके आणि प्रतींचा वापर मुलांसाठी हानिकारक आहे, कारण ते त्यांच्याशी थेट संपर्कात येतात. केंद्र सरकारने पुस्तके आणि प्रतींमध्ये पुनर्वापर केलेल्या कागदाच्या वापरावर बंदी घालावी आणि यासंदर्भात राज्य सरकारांनाही तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
Subscribe
