आयोगाचे अधिकार सरकारकडे घेवून ओबीसी आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार?

मुक्तपीठ टीम

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं नवं पाऊल उचलण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी शुक्रवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील मनपा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाशिवाय होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. त्यावर तोडगा म्हणून मध्य प्रदेशमधील कायद्याच्या धर्तीवर प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चित करणे इत्यादी सारे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी सरकारने स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका लक्षात घेता सरकारचं हे शॉर्टकट पाऊलही ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी कितपत उपयोगी पडेल, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.

निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठीच सरकारने हे पाऊल!

• मध्य प्रदेशात प्रभागांची रचना, सदस्य संख्या, प्रभागांमधील मतदार संख्या हे सारे निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.
• ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकार सर्व तपशील राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करते.
• त्यानंतर मध्य प्रदेश निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा करतो.
• ही प्रक्रिया आता महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
• निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठीच सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे मानले जाते.

राज्य सरकारपुढे आव्हान!

• स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
• यात नवी मुंबई, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार आणि कोल्हापूर या महानगरपालिकांचा समावेश होतो. मुंबई, नागपूर, ठाण्यासह १० महानगरपालिकांची मुदत शुक्रवारपासून टप्प्याटप्प्याने संपत आहे.
• यामुळे मुंबई, ठाण्यासह १० महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, सुमारे २०० नगरपालिका आणि २८४ नगरपंचायतींना हा आदेश लागू होत नाही, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे डोळेझाक?

राज्य सरकारने निर्णय घेतला असला तरी निवडणुकांचे सारे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असावेत, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील उल्लेख लक्षात घेता राज्य शासनाचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकवणे, हीही एक कसोटीच आहे, असे सांगण्यात येते.