डॉक्टरांसाठीची बाँड पॉलिसी रद्द होणार! नॅशनल मेडिकल कमिशनची शिफारस

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय डॉक्टरांसाठी बाँड धोरण रद्द करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांवर काम करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या शिफारशींच्या आधारे कमिशन डॉक्टरांसाठी बॉंड पॉलिसी काढून टाकण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांवर लक्ष केंद्रित करत यावर काम करत आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन, २०१९ किंवा पूर्वीचा भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदा, १९५६ आणि त्याखाली बनवलेल्या नियमांतर्गत बाँडची तरतूद नाही आहे.

डॉक्टरांसाठी असलेली बाँड पॉलिसी काय असते?

बाँड धोरणानुसार, डॉक्टरांनी पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केल्यानंतर राज्य रुग्णालये किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विशिष्ट कालावधीसाठी सेवा देणे आवश्यक आहे.
हे बाँड तोडल्यास, त्यांना राज्याला एक विशिष्ट आर्थिक दंड भरावा लागतो.
या सेवेचा कालावधी देखील १ वर्ष ते 5 वर्षांपर्यंत बदलतो.
या बाँडचे पालन न करणाऱ्यांवर १० ते ५० लाख रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद आहे.
खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या राज्यांसह इतर राज्यांद्वारे लादलेले बॉंड कायम ठेवले आहेत.

बाँड पॉलिसी कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१९मध्ये शिक्कामोर्तब!

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९मध्ये राज्यांच्या बाँड धोरणावर शिक्कामोर्तब केले होते.
त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी डॉक्टर जे बॉंड भरतात, ते पाळावे लागतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य सरकार डॉक्टरांना अत्यावश्यक सेवा देण्यास सांगण्याचा अधिकार वापरू शकते.
हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियालाही सरकारी महाविद्यालयातील प्रशिक्षित डॉक्टरांना सक्तीच्या सेवेबाबत एकसमान धोरण तयार करण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने विविध पैलूंचा विचार केल्यानंतर, डॉक्टरांना सार्वजनिक सेवा करण्यास भाग पाडणे हे घटनेच्या कलम २१चे उल्लंघन आहे असा युक्तिवाद फेटाळला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आरोग्य मंत्रालयाने समिती स्थापन केली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, आरोग्य मंत्रालयाने २०१९ मध्ये या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आरोग्य सेवा महासंचालनालयाचे प्रमुख सल्लागार डॉ बी डी अथनी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.
या समितीने मे २०२०मध्ये अहवाल सादर केला होता.
त्यानंतर ते नॅशनल मेडिकल कमिशनकडे पाठवण्यात आले.