चित्रपटगृहे बंद…मुंबईत एसटी नाही…पण जाहिरातींसाठी मुंबई मनपाचा ३० लाखांचा खर्च!

मुक्तपीठ टीम

आपण ऐकून थक्क व्हाल कारण मुंबईत सिनेमागृह बंद आहेत आणि एसटी बसेसशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसताना बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सिनेमागृहात प्रिंट स्लाईड असो किंवा एसटी बसेस पॅनल फुलरॅपच्या क्रिएटिव्ह कोरोना जाहिरातीच्या क्रिएटिव्हवर 30 लाख खर्च केले आहेत. कोणतीही निविदा न काढता महाराष्ट्र शासनाच्या एका पत्रावर एका खाजगी जाहिरात कंपनीला कोरोना नावाखाली लाखोंचा खर्च झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरुन उजेडात आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या जनसंपर्क विभागास कोरोनाच्या जाहिराती अंतर्गत क्रिएटिव्हवर करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती विचारली होती. जनसंपर्क विभागाने अनिल गलगली यांस मेसर्स कन्सेप्ट कम्युनिकेशन प्रा. लि. तर्फे 24 मार्च 2021 रोजी सादर केलेले रु 30.97 लाखांचे बिलाची प्रत दिली. या बिलात एकूण 6 वेगवेगळी अशी क्रिएटिव्ह बाबत शुल्क उल्लेखित आहे. सिनेमागृहात प्रिंट स्लाईड क्रिएटिव्ह 3 भाषेत असून यासाठी रु 7 लाख 87 हजार 500 रुपये शुल्क आकारले आहे. एसटी बसेस पॅनल फुलरॅपच्या क्रिएटिव्ह 5 भाषेत असून यासाठी रु 5.25 लाख शुल्क आकारले आहे. होर्डिंग्जची क्रिएटिव्ह 5 भाषेत असून यासाठी रु 2 लाख 62 हजार 500 रुपये शुल्क आकारले आहे. अजून एका होर्डिंग्जची क्रिएटिव्ह 5 भाषेत असून यासाठी रु 2 लाख 62 हजार 500 रुपये शुल्क आकारले आहे. प्रिंटच्या 5 भाषेतील क्रिएटिव्हसाठी 25 जाहिरातींवर रु 5.25 लाख शुल्क आकारले आहे तर बॅनरच्या 5 भाषेतील 10 क्रिएटिव्हसाठी रु 2 लाख 62 हजार 500 रुपये शुल्क आकारले आहे.,

विशेष म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची निविदा जारी केल्या नाहीत आणि आयुक्तांच्या मंजुरीवर कार्यादेश जारी केले. या कामासाठी 2 वेगवेगळे कार्यादेश जारी झाले असून एक कार्यादेश 19 ऑक्टोबर 2020 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या मार्फत आहे तर दुसरा कार्यादेश बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या जनसंपर्क विभागाने दिनांक 21 डिसेंबर 2020 रोजी जारी केला आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते शासन आणि पालिका यांच्यामार्फत एकाच कामासाठी 2 वेगवेगळे कार्यादेश प्रथमच काढण्यात आल्या आहेत. जेव्हा पालिकेला कोरोना जाहिरातीसाठी क्रिएटिव्ह तयार करायच्या होत्या मग निविदा काढणे सहज शक्य होते पण पालिकेने निविदा प्रक्रिया डावलून आयुक्तांची मंजुरी घेत अप्रत्यक्षपणे आयुक्तांची दिशाभूल केली आहे. विशेष म्हणजे क्रिएटिव्हची गुणवत्ता लक्षात घेता एका लाखांच्या कामाला 30 लाख मोजले जात असून यामागे बिल सादर करणारी कंपनी डमी असल्याची दाट शक्यता आहे आणि मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे अप्रत्यक्षपणे दबाव असल्याची शंका व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून चौकशी करत बिल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

माझी मुंबईचा लोगो प्रकरणात अश्याच प्रकारे पालिकेला तेव्हा 35 लाखाचे बिल सादर करण्याचे काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मित्र असल्याचा दावा करणारे भूपाल रामनाथकर यांच्या अम्ब्रेला डिझाइन कंपनीतर्फे करण्यात आले होते तेव्हा अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या मोहन अडतानी यांनी लोगोची किंमत आणि गुणवत्ताबाबत जेजे स्कूल ऑफ आर्टकडे मूल्यांकनासाठी पाठविले होते. आता सुद्धा अश्याच प्रकारची पुनरावृत्ती घडणार तर नाही ना? अशी चर्चा मंत्रालयात आहे.