ओबीसी राजकीय आरक्षण: आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजपाचे राज्यभर आंदोलन

मुक्तपीठ टीम

नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालविणाऱ्या महाआघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीतर्फे बुधवारी झालेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

प्रदेश उपाध्यक्ष खा. डॉ. प्रीतम मुंडे, आ. संजय कुटे, बाळासाहेब सानप, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. अतुल सावे, प्रदेश सचिव प्रवीण घुगे, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, आ. गोपीचंद पडळकर, खा. रामदास तडस, खा. सुनील मेंढे, आ. रामदास आंबटकर यांच्यासह पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

राज्य सरकारने तातडीने हालचाल करून ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत न केल्यास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा इशारा या आंदोलनावेळी देण्यात आला. ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

आज दि 15सप्टेंबर बुधवार
ला #MVA सरकारच्या बेजबाबदारपणा मुळे रद्द झालेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा बद्दल भाजपा,ओबीसी मोर्चा कामठी यांच्या वतीने #MVAसरकारच्या विरोधात 11वाजता तहसील कार्यालय कामठी
येथे धरणे निदर्शने आंदोलन करण्यात आले#OBCVirodhMVA@BJP4Maharashtra @obcmorcha4mh pic.twitter.com/HqlUzX8vmn

— BJP4NagpurDistrict (@bjp4ngpdistrict) September 15, 2021

निवडणूक आयोगाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयात वेळेत इंपेरिकल डेटा सादर केला असता तर ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम राहिले असते,परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणामुळे ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला आहे, असे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणार नाही, असे मुख्यमंत्री व आघाडी सरकारमधील मंत्री सातत्याने सांगत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेला इंपेरिकल डेटा सादर करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने वकीलच दिला नव्हता. यातून आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही, हेच सिद्ध होते आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने जर वेळेत न्यायालयात इंपेरिकल डेटा सादर करून भूमिका मांडली नाही तर येणाऱ्या काळात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा लढा आणखी तीव्र करू, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.