आरक्षण असूनही योग्य वाटा न मिळालेल्या ओबीसी जातींची वेगळी श्रेणी?

मुक्तपीठ टीम

आरक्षणविरोधी असल्याची टीका होणारी भाजपा सध्या मात्र आरक्षणांचे एकाच वेळी अनेक कार्ड खेळत राजकीय फायदा उचलण्याच्या रणनीतीवर काम करताना दिसत आहे. बिहारमध्ये केलेला महादलित जातींच्या श्रेणीचा प्रयोग आता देशभरात ओबीसी जातींसाठी करण्यात येण्याची शक्यता आहे. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील म्हणजेच ओबीसींमधील अतिमागास जाती निवडून त्यांच्या वेगळ्या श्रेणी केली जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात गेल्या २० वर्षात ज्या जातींना योग्य वाटा मिळालेला नाही, अशा ओबीसी जातींचा या नव्या इतर अतिमागास श्रेणींमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने या कामासाठी नेमलेला रोहिणी आयोग लवकरच आपला अहवाल देण्याची शक्यता आहे. ओबीसींमध्ये झालेली अशी नवी श्रेणीवाढ भाजपासाठी उत्तरप्रदेशासह निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये फायद्याची ठरण्याची शक्यताय.

भाजपाचे नवे आरक्षण कार्ड

येत्या २०२२ च्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गातील अति मागास जातींसाठी केंद्राकडून दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणामध्ये त्यांचा वाटा निश्चित केला जाईल.
यामुळे भाजपाला विधानसभा निवडणुकांमध्ये लाभ होण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील राज्यांमध्ये ज्या इतर मागासवर्गीय जाती संख्येनं आणि प्रभावानं मोठ्या असतात त्यांनाच आरक्षणात जास्त वाटा मिळवतात. इतर संख्येनं आणि प्रभावानं छोट्या असणाऱ्या इतर मागास जातींना ओबीसी आरक्षणात तेवढा वाटा मिळत नाही.
उदा. उत्तरप्रदेशात यादव समाजाची संख्या मोठी आहे. त्यांच्याकडे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव असे नेतृत्व आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मोठा वाटा या एकाच जातीला जास्त मिळतो.
महाराष्ट्रातही ओबीसी प्रवर्गात माळी आणि वंजारी या दोन जाती जास्त प्रभावशाली आहेत. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर जातींना तेवढा वाटा मिळत नाही, अशा तक्रारी असतात.
जर ओबीसींमध्ये श्रेणी विभागणी झाली त्यांचा वेगळा स्वतंत्र वाटा ठरला, तर इतर जातींना फायदा मिळू लागेल.
त्याचा राजकीय फायदा तसा वाटा मिळवून देणाऱ्या भाजपाला होईल, अशी रणनीती आहे.

रोहिणी आयोग सादर करणार अहवाल

सध्या सर्वच इतर मागास जाती ओबीसी प्रवर्गात आहेत, पण त्यांना आरक्षणाचा तेवढा लाभ मिळत नाही.
ओबीसींना त्यांच्या जातींमध्ये दिलेल्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याच्या कामात गुंतलेल्या ‘रोहिणी आयोगाने’ सध्या सर्व आकडेवारी गोळा केली आहे.
उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी आयोग आपला अहवाल देऊ शकतो असे सांगण्यात येते आहे.
रोहिणी आयोगाचा कार्यकाळ फक्त डिसेंबर २०२१ पर्यंत आहे. अशा स्थितीत आयोग हे कामही निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आयोगाला आधीच अनेकवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे.
आता योग्य वेळ पाहून सरकारने त्याचा अंतिम अहवाल देण्यासही सांगितले आहे.

रोहिणी आयोग काय करतोय?

११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा केली जाईल
आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यांचे अधिकार बहाल होताच ११ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा केली जाईल.
यामध्ये आंध्र प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, जम्मू -काश्मीर आणि पुद्दुचेरी यांचा समावेश आहे.
याआधी आयोगाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींच्या सर्व जातींचा तपशील गोळा केला आहे.
केंद्रीय सूचीच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाला चार श्रेणींमध्ये विभागण्याची योजना
यामध्ये असे आढळून आले आहे की आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ त्यांच्या फक्त एक हजार जातींना मिळाला आहे, तर केंद्रीय यादीतील ओबीसी जातींची एकूण संख्या सुमारे २७०० आहे.
यापैकी शंभर जातींनी त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घेतला आहे.
आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक जातींच्या वर्गीकरण फॉर्म्युलाही तयार करण्यात आला आहे.
यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचे चार श्रेणींमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आहे.