मुक्तपीठ टीम
राज्यातील भाजपच्या मोठ्या नेत्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत कपात करण्याचा निर्णय सरकारानं घेतला आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंचीही सुरक्षाही घटवण्यात आली आहे. आतापर्यंत समर्थकांमागे ईडी पीडा लागत असल्यानं त्रासलेल्या ठाकरे सरकारनं आपली चाल खेळण्यास सुरुवात केली आहे, असं राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे. राज्यातील पोलीस दलाला असलेल्या अधिकारांचा वापर करत राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपा आणि मनसेला ठाकरे सरकारनं मोठा धक्का दिला आहे, असं मानलं जात आहे. याआधीही भाजपच्या काही नेत्यांच्या प्रकरणांची चौकशी सुरु करून एकप्रकारे “तुमच्याकडे ईडी आहे, तर आमच्याकडे पोलीस आहेत!” असाच इशारा ठाकरे सरकारनं दिल्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांच्या सुरक्षेतही सरकारकडून कपात करण्यात आली आहे. त्याचवेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या सुरक्षेतही कपात करण्यात आली आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार फडणवीस यांच्या ताफ्यातील बुलेटप्रुफ गाडीही काढून घेतली जाणार आहे. फडणवीस यांच्यासह मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज ठाकरे यांना झेड श्रेणीची सुरक्षा आहे. त्याऐवजी आता वाय प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर वकील उज्ज्वल निकम आणि शुत्रुघ्न सिन्हा यांच्या सुरक्षेत मात्र वाढ करण्यात आली आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिक्युरिटी रिव्ह्यू मिटींग झाली. ही मिटींग दर एक ते दोन महिन्यांमध्ये होते. कोरोना काळात पोलिसांवर खूप ताण आलेला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचा नेत्यांचा सुरक्षेत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
फडणवीसांचा सरकारवर राजकारणाचा आरोप
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर राजकारणाचा आरोप केला आहे. मी कधीच सुरक्षा मागितली नव्हती. सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. पण हे सरकार राजकीय निर्णय घेत असतं.