मुक्तपीठ टीम
गेल्या सहा महिन्यात निवृत्ती वेतनाची उचल न केलेल्या निवृत्ती वेतन धारकांच्या खात्यात जमा असलेली संपूर्ण रक्कम शासनाकडे जमा करण्याचा आदेश काढून राज्य सरकारने नोकरदारांच्या कष्टाच्या पैशावरही आपला डोळा आहे, हे दाखवून दिले आहे. अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केली आहे. निवृत्तीवेतनधारकांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर हे परिपत्रक मागे घेतले गेल्याचे वृत्त काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाले असले तरी यातून राज्य सरकारची नियत कळून आल्याचेही श्री. भांडारी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
श्री. भांडारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने नागपूर जिल्ह्यातील निवृत्ती वेतन जमा होत असलेल्या सर्व बँकांना पत्र पाठवून सहा महिन्यात निवृत्ती वेतनाची रक्कम न उचललेल्या निवृती वेतन धारकांच्या खात्यात जमा असलेली रक्कम वरिष्ठ कोषागार अधिकार्यांकडे जमा करावी, असे आदेश दिले आहेत. वाझेंसारख्या अधिकार्याकडून मिळणारी खंडणी कमी पडत असल्याने राज्य शासनाने आपली वक्र नजर निवृत्ती वेतन धारकांच्या पैशाकडे वळविली असल्याचे या पत्रावरून दिसून येते.
सर्व निवृत्ती वेतन धारक आपल्या खात्यातून दरमहा पैसे काढू शकत नाहीत. निवृत्ती वेतन धारकांची तब्येत व अन्य कारणे असल्याने निवृत्त झालेली मंडळी आपल्या सोयीनुसार खात्यातून रक्कम काढत असतात. निवृत्ती वेतन हा राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांचा हक्काचा पैसा आहे. तो केव्हा काढावा, त्याचा वापर कसा करावा हा सर्वस्वी त्या कर्मचार्यांचा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. सत्ताधार्यांना चरण्यासाठी अनेक कुरणे उपलब्ध आहेत. त्यासाठी त्यांनी निवृत्ती वेतन धारकांच्या कष्टाच्या पैशावर डोळा ठेऊ नये, असेही श्री. भांडारी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
Subscribe
