मुक्तपीठ टीम
पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात मागील तीन महिन्यापासून कुठलीही ठोस भूमिका घेण्यास असमर्थ ठरलेल्या महाविकास आघाडी सरकारद्वारे पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण नाकारण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हे मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गामध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचे षडयंत्र आहे, असा आरोप माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले व भाजपाचे प्रदेश सचिव ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी एका संयुक्त पत्रकाद्वारे केला आहे.
पदोन्नती कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय रद्द करून पदोन्नती च्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचा राजकुमार बडोले व ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे समाचार घेतला.
पदोन्नती कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा २० एप्रिल २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करून ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्या नंतर ७ मे २०२१ रोजी नवा शासन निर्णय काढून त्यात पदोन्नती च्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेणे, हा सरकारचा मराठा समाजाला खूश करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचाही टोला बडोले व ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी लगावला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अन्वये पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण अवैध ठरविण्यात आले. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. त्यात मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नियमानुसार देण्याची विनंती केली होती. परंतू महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदांवर अमागासवर्गीयांना पदोन्नती देणारा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २० एप्रिल २०२१ ला पदोन्नती कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी, असा शासन निर्णय करण्यात आला.
दरम्यान मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना भेटले असता पदोन्नतीतील आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरावर मोर्चा काढा, मी स्वत: या मोर्च्यात सहभागी होईन, असे वक्तव्य पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले होते.
मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या आग्रहामुळे सरकारने २० एप्रिल २०२१ ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व आरक्षित पदे भरण्यात यावी, असा शासन निर्णय घेतला. परंतु त्यानंतर ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने २० एप्रिल २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करीत ७ मे २०२१ रोजी नवा शासन निर्णय काढला. त्यामध्ये पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात यावी, असे स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयामध्ये मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून राज्यातील सरकार अतिशय गोंधळलेले आहे. तिघाडीच्या या सरकारमध्ये कुठल्याही विषयांवर एकमत होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा निर्णयामुळे या सरकारचा तथाकथित पुरोगामीत्वाचा बुरखा फाटलेला असून हे सरकार मागासवर्गीयांवर अन्याय करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एवढेच नव्हे तर या निर्णयामुळे मागासवर्गीय व खुला प्रवर्ग अशी वर्गवारी करून या दोन्ही प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे, असेही राजकुमार बडोले व ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी नमूद केले
मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही आपली भूमिका असून या पद्धतीने सरकारने निर्णय घेऊन मराठा समाजाला खूश करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालविलेला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे हा अशा पद्धतीचा जातीय तेढ निर्माण करणारा शासन निर्णय रद्द करून २० एप्रिल २०२१ चा शासन निर्णय कायम करण्यात यावा, अशी मागणीही बडोले व मेश्राम यांनी पत्रकात केली आहे
Subscribe
