मुक्तपीठ टीम
जीएसटीतील त्रुटी आणि ई-कॉमर्सशी संबंधित मुद्द्यांविरोधात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (सीएआयटी) आज भारत बंद ची हाक दिली आहे. कॅटचा असा दावा आहे की, दिल्लीसह देशभरातील ४० हजाराहून अधिक व्यावसायिक संस्थांचे ८ कोटीहून अधिक व्यापारी बंद ला पाठिंबा देत आहेत. तसेच अखिल भारतीय परिवहन कल्याण संघटनानेही (एआयटीडब्ल्यूए) समर्थन दिले आहे. त्याचबरोबर दिल्लीच्या सीमेवरील नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करणारे शेतकऱ्यांनीही या बंद ला पाठिंबा देत आहेत. मात्र, बर्याच व्यापारी संस्थांनी यापासून स्वत:ला दूर ठेवले असल्याचे दिसत आहे.
शेतकऱ्यांचाही पाठिंबा
दिल्ली सीमेवर शेतकरी आंदोलनाते नेतृत्व करणार्या संयुक्त किसान मोर्चाने एक निवेदन जारी करून देशातील सर्व शेतकऱ्यांना शांतीपूर्वक भारत बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आणि बंदा ला यशस्वी करण्यासाठी आवाहन केले आहे.
बंदातून अत्यावश्यक सेवा वगळल्या
भारत बंदाच्या हाकेबद्दल कॅटचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, जीएसटी सुधारणांचा देशभरातील सर्व राज्यातील सुमारे १५०० मोठ्या आणि लहान संघटना विरोध दर्शवतील. भारतव्यापी बंदमुळे देशातील जनतेची गैरसोय होऊ नये. यासाठी कॅटने बंदातून औषधांची दुकाने, दूध आणि भाजीपाला दुकाने यासारख्या अत्यावश्यक सेवा वगळल्या आहेत.
भारत बंदाला या संघटनांचे समर्थन नाही?
- अखिल भारतीय व्यापार मंडळ आणि भारतीय उद्योग महासंघ यासारख्या अनेक व्यापारी संघटनांनी आयोजित बंदला पाठिंबा दर्शविला नाही.
- फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड चेंबर्स (FAIVM)ने म्हटले आहे की, व्यापारांच्या भारत बंदला पाठिंबा नाही.
- संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व्ही.के. बंसल म्हणाले की, काही मागण्यांच्या समर्थनार्थ दुकाने बंद ठेवणे अनुकूल नाही.
- गेल्या ४३ महिन्यांत जीएसटी आपल्या मूळ उद्दीष्टांपासून भटकला आहे.
- भारतीय व्यापार मंडळाचे दिल्लीचे सरचिटणीस राकेश यादव म्हणाले की, संघटनेने बंदला पाठिंबा दर्शविला नाही आणि जीएसटीसंदर्भात सरकारला निवेदन दिले.
Subscribe
