मुक्तपीठ टीम
कोरोना काळात वारांगणा महिलांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. या स्थितीत शासनाने वारांगणा महिलांचा विचार करून त्यांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य वाटप केले. तसेच प्रतिमहिला तिमाहीकरीता १५ हजार रूपये व ज्या महिलांची मुले आहेत, अशा महिलांना अतिरीक्त ७ हजार ५०० रूपये, असे सांगली जिल्ह्यात २ कोटी १ लाख रूपये आर्थिक सहाय्य करण्यात आले.
महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिला विकास योजनांतर्गत कौटुंबीक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत १ हजार ९७१ इतक्या पिडीत महिलांना न्याय मिळवून दिला आहे. जिल्ह्यात कौटुंबिक वाद-विवाद ग्रस्त महिलांना कौटुंबिक सल्ला व मार्गदर्शन करण्यात येवून महिला समुपदेशन केंद्रामार्फत ८ हजार ११५ इतक्या महिलांचे त्यांचे कुटुंबासोबत समझोता घडवून त्यांचे कौटुंबिक पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
संकटग्रसत ४८४ महिलांना एकाच छताखाली निवारा, संरक्षण, अत्यावश्यक वेळी तातडीची मदत, कायदेविषयक सहाय्य इत्यादी सेवा पुरविण्यासाठी वन स्टॉप सेंटर (सखी महिला केंद्र) च्या माध्यमातून २४ तास सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.