मुक्तपीठ टीम
ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचं आजवर मानलं जात असताना प्रत्यक्षात ही संख्या चाळीस टक्क्यांच्याच आसपास असल्याचं निरीक्षण बांठिया आयोगाच्या अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. त्यानुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण असावं, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. बांठिया आयोगाकडून नोंदवण्यात आलेल्या या निरीक्षणामुळे ओबीसींचे भविष्यात आरक्षणविषयक आणखी नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आता नवा वाद भडकण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी समाज राजकीयदृष्ट्या मागास!
- राज्यात १९९४ नंतर ओबीसींना आरक्षण लागू झाले.
- यानंतर एकही ओबीसी मुख्यमंत्री झाला नसल्याने हा समाज राजकीयदृष्टय़ा मागास असून, त्यांना आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे विवेचन करीत बांठिया आयोगाने राजकीय आरक्षणाचे समर्थन केले आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेच्या आत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
- बांठिया अहवालाच्या आधारेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार आहे.
- ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ घेणार आहे.
तपशील तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती!!
- मंडल आयोग आणि त्यानंतरच्या काळातील सर्वेक्षणानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ ते ५४ टक्के असल्याचे मानले जात होते.
- मात्र, आता ही लोकसंख्या ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष बंठिया आयोगाने काढल्याने त्यावरुन वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाबाबत इंपिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य सरकारने हा तपशील तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली होती.
- बंठिया आयोगाने काही महिन्यांमध्ये वेगवेगळी सर्वेक्षणे, आकडेवारीचा अभ्यास केला.
- राज्य सरकारच्या यंत्रणेने मतदारयादीतील आडनावांवरुन ओबीसींच्या लोकसंख्येची गणना केली.
- त्यानंतर बांठिया आयोगाने ७८१ पानांचा अहवाल राज्य सरकारला शुक्रवारी सादर केला.
- राज्य सरकारने तो न्यायालयात सादर केला आहे.
Subscribe
