मुक्तपीठ टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अखेर देशातील लसीकरणाची जबाबदारी घेतली हा निर्णय चांगला आहे पण तो घेण्यास उशीर झाला. राज्यांवर जबाबदारी ढकलून नामानिराळे राहिलेल्या मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने धारेवर धरून लसीकरण मोहिमेची सर्व माहिती मागवताच केंद्र सरकारला जाग आली आणि केंद्र सरकारने लसीकरणाची जबाबदारी घेतली, असा टोला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी लगावला आहे.
यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, देशात आतापर्यंत ज्या लसीकरण मोहिमा झाल्या त्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारांनीच घेतली होती. पण मोदी सरकारने आपली जबाबदारी राज्यांवर ढकलून पळ काढला होता. काँग्रेस पक्ष, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा लावून धरला. देशभरातून केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणांवर टीका होऊ लागली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावर आता नाईलाजाने लसीकरणाची जबाबदारी घेतली आहे. आता केंद्राने जबाबदारी घेतलीच आहे तर ती नीट पार पाडावी हीच अपेक्षा आहे.
कोर्टानं दट्ट्या दिल्यानंतर राज्यांवर लसीकरण सोडणं हे केंद्र सरकारला महागात पडणार हे दिसतच होतं. मोदींनी हुशारीने आपले अपयश लपवण्यासाठी राज्यांची विनंती आहे, राज्य सरकारे आता असमर्थ ठरत आहेत, पुर्नविचारांची मागणी करत आहेत असे म्हणत सोयीस्करपणे बगल दिली. पण महाराष्ट्र सरकारने मात्र लसीकरणाची जबाबदारी घेऊन एकरकमी पैसे देऊन राज्यातील जनतेला लस देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या आडमुठेपणामुळेच लसीकरण मोहिमेला गती येत नव्हती. केंद्र सरकारला उशिरा शहाणपण आले आहे, असे थोरात म्हणाले.
कोविन या ऍप्लिकेशन मध्ये अजूनही अडचणी आहेत, जिल्हा ओलांडून लोक लसीकरण करून घेण्यासाठी जात आहे, त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष तयार होतो. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात, त्यामुळे या त्रुटी दूर करून केंद्राने लसीकरण मोहिमेत सुसूत्रता आणावी, महाराष्ट्र सरकार त्यासाठी केंद्राला पूर्ण क्षमतेने मदत करेल, असेही थोरात म्हणाले
Subscribe
