“५० खोके…एकदम ओक्के!” धनंजय मुंडे घोषणाबाजी भोवतेय? भातखळकरांनीही केलं लक्ष्य!

मुक्तपीठ टीम

आज महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील टोलेबाजीमुळे यावर्षीही अधिवेशन चांगलंच गाजलं. अधिवेशन सुरु झाल्यापासून शिंदे सरकारविरोधात ‘पन्नास खोके, एकदम ओके’,’ताट, वाटी चलो गुवाहाटी’, अशा घोषणा विरोधकांकडून देण्यात आल्या. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे सर्वात पुढे होते. मात्र मुंडेंना हीच घोषणाबाजी भारी पडली. बुधवारी विधानभवनामध्ये विरोधी पक्षाने अंतिम आठवडा प्रस्तावात बलात्कार, घरफोड्यांवर भाष्य केले. यावेळी भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी धनंजय मुंडेंवर नाव न घेता गंभीर आरोप केला. तुमच्यावर बलात्काराचे आरोप झाले आणि त्याची चौकशीच झाली नाही, असा आरोप भातखळकरांनी केला.

बलात्काराचे आरोप झाले आणि चौकशीच झाली नाही…

• एका सदस्यांना फार राग आला आणि निष्ठा दाखवण्याची इच्छा झाली.
• कशी पोलीस यंत्रणा वापरली.
• तुमच्यावर बलात्काराचे आरोप झाले आणि त्याची चौकशीच झाली नाही.
• त्यांना सदनात बसलेल्या एका माजी मंत्र्यांनी सांगितलं की त्यांच्यावरील आरोपांना आम्ही किंमत देत नाही, कारण आम्ही आमुक आमुक समाजाचं संरक्षण करतो.

बलात्काराचा आरोप केला त्यांना पोलीस संरक्षण नाही!!

• बलात्काराचा आरोप असलेला मनुष्य आरोपी असतो.
• त्याचा त्याच्या जातीशी काय संबंध आहे? मात्र, समर्थन केलं गेलं.
• हे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीही घडलं नाही.
• ते महाराष्ट्राने पाहिलं.
• राज्याच्या एका फार वरिष्ठ नेत्याने म्हटलं हे खरंय की बलात्काराचे आरोप झाले, मात्र, तक्रारकर्त्या महिलेचं चारित्र्य तपासण्याची गरज आहे.
• त्या दिवशी नैतिक महाराष्ट्राची मान खाली गेली असेल.
• ज्यांनी बलात्काराचा आरोप केला त्यांना पोलीस संरक्षण नाही, उलट त्यांच्यामागे पोलीस लावण्यात आले.
• त्यांच्या गाडीत पिस्तुल ठेवण्यात आलं.
• अॅट्रोसिटीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.
• प्रचंड दबाव आणण्यात आले.
• असं असताना तुम्ही अंतिम आठवडा प्रस्तावात बलात्कार, घरफोड्यांवर बोलत आहात.

तुम्हाला प्रस्तावात बलात्कारावर बोलण्याचा कोणता अधिकार?

• तुम्ही अडीच वर्षात सत्तेचा वापर करून बलात्कार करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा आणि संरक्षण देण्याचं काम केलं.
• तुम्हाला यावर बोलण्याचा कोणता अधिकार आहे?
• तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही.
• त्यामुळे तुम्ही या प्रस्तावात बलात्काराच्या विषयाला स्पर्श करण्याचीही आवश्यकता नव्हती.