मुक्तपीठ टीम
विधानसभेतील प्रश्नोत्तरांमध्ये आजच्या कामकाजात सार्वजनिक शिधावाटप, पाणी पुरवठा, पर्यावरण आणि परिवहन खात्याचे प्रश्न होते. त्यांना संबंधित मंत्र्यांनी दिलेली उत्तरे पुढील प्रमाणे आहेत:
धर्माबाद तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांच्या चौकशीअंती दोषींवर कारवाई करणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यातील स्वजलधारा अभियानाअंतर्गत झालेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत झालेल्या कामांच्या चौकशीसंदर्भात तारांकित प्रश्न विधासभा सदस्य राजेश पवार, रवींद्र वायकर यांनी उपस्थित केला होता.
पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, सध्या नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यात एकूण 13 योजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्यातील आठ योजनांची कामे बंद आहे. उर्वरित पाच योजनांच्या कामांद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. तसेच पाणीपुरवठा नियमित होत नसलेल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषद, नांदेड अंतर्गत त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या प्रकरणाबाबत येत्या एक महिन्याच्या आत चौकशी केली जाईल तसेच चौकशीअंती दोषींवर कारवाई केली जाईल.
महाड शहरातील नवेनगर शासकीय गोदामातील धान्य अयोग्य आढळल्याने वितरण नाही – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरातील नवेनगर येथील शासकीय गोदामातील धान्य वितरणासाठी योग्य नसल्याने वितरीत करण्यात आले नसल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.
नवेनगर येथील शासकीय गोदामातील धान्य वितरणासंदर्भात तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला होता.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, नवेनगर गोदामात ५ ते ६ फूट पाणी जावून सरासरी 9 थरापर्यंत गोदामातील धान्य भिजून खराब झाले होते. गोदामातील भिजलेले धान्य तपासणीसाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत तपासणीकरिता पाठविले असता हे धान्य मनुष्य आणि प्राणी कोणासाठीही वापरण्यायोग्य नसल्याचे सांगण्यात आले होते.
पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीत कंपनीमार्फत प्रदूषण झाल्याचे आढळल्यास कडक कारवाई – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे
कंपनीमार्फत होणाऱ्या प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असेल आणि याबाबत चौकशी केल्यानंतर हे सिद्ध होत असेल तर अशा कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेत दिली.
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीत मे. रॉयल कार्बन ब्लॅक कंपनीमार्फत होणाऱ्या प्रदुषणामुळे आरोग्याला धोका होत असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य महेश बालदी, प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, रायगड जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार या परिसरात श्वसन विकार, नेत्र रोग, त्वचा रोग इत्यादी रोगांच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र, ही रुग्णवाढ या कंपनीमुळे होत असलेल्या प्रदुषणामुळेच होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलेले नाही. तरी सुद्धा याबाबत तपासणी करुन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
वाशी येथील परिवहन कार्यालयातील अनियमिततेची विभागीय चौकशी – परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब
ठाणे जिल्ह्यातील वाशी येथील परिवहन कार्यालयातील वाहनांचा कर वसूल करुन नोंदी न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरु असल्याची माहिती परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांनी विधानसभेत दिली.
ठाणे जिल्ह्यातील वाशी येथील परिवहन कार्यालयातील अनियमिततेबाबतचा तारांकित प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
ॲड.परब म्हणाले की, मार्च २०१९ च्या दरम्यान परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता वाशी येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एकूण ८५० वाहने आक्षेपित करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी प्राथमिक दृष्ट्या अनियमितता निदर्शनास आल्याने एकूण ९ अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध परिवहन आयुक्त यांच्या स्तरावरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार एकत्रित विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आलेली आहे.
एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ वेळेवर मिळण्यासाठी सकारात्मक – परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब
एस.टी. महामंडळातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वेळेवर निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्यासाठी एस.टी.महामंडळ सकारात्मक असल्याचे परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्य परिवहन महामंडळातील निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या वारसांना मागील काही वर्षांपासून निवृत्तीवेतन मिळाले नसल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य मेघना साकोरे बोर्डीकर, राजेश पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
ॲड अनिल परब म्हणाले की, राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५ लागू करण्यात आलेली आहे. त्याची अंमलबजावणी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयामार्फत करण्यात येते. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सेवेतून मागील दोन वर्षात सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या ९ हजार ९०४ एवढी असून त्यांची १७५ कोटी रुपये इतकी थकबाकी प्रलंबित आहे. ३४३ मृत कर्मचाऱ्यांची कामगार करार रक्कम १ कोटी ५३ लाख ६६ हजार ८८६ आणि रजेची थकीत रक्कम २ कोटी ६९ लाख ३२ हजार ११६ अशी एकूण रक्कम ४ कोटी २२ लाख ९९ हजार २ रुपये इतकी देणी प्रलंबित आहेत. या थकबाकीची रक्कम निधी उपलब्धतेनुसार टप्प्या-टप्प्याने देणे सुरु आहे. महामंडळातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना व मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वेळेवर कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्यासाठी जे दावे संगणकीय प्रणालीवर सादर करता येत नाही असे दावे ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याबाबत अपर केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांना विनंती करण्यात आली असल्याचेही अनिल परब यांनी सांगितले.
ब्रम्हपुरी तालुक्यात धान खरेदीप्रकरणी कोणताही अपहार नाही – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव येथील सेवा सहकारी संस्थेकडून धान खरेदी झाली. यात कोणताही अपहार झाला असल्याचे आढळून आले नसल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.
सेवा सहकारी संस्थेकडून बोगस धान खरेदीसंदर्भातील तारांकित प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा सदस्य कृष्णा गजबे यांनी उपस्थित केला होता.
छगन भुजबळ म्हणाले की, पिंपळगावच्या सेवा सहकारी संस्थेमार्फत धान खरेदी करण्यात आलेली आहे. सर्व शेतकरी ब्रम्हपुरी तालुक्यातील आहेत. धान खरेदी ही ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने नोंदणी करतेवेळी शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या बॅंक खात्यातच रक्कम वर्ग करण्यात येते. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही अपहार झालेला नाही, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
जिल्हा पुरवठा अधिकारी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु असून याबाबत अधिक पाठपुरावा करण्यात येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
बीड जिल्हा सार्वजनिक वितरण पुरवठा विभागाकडून शिधापत्रिका गहाळ झाल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य संदीप क्षीरसागर, प्रशांत बंब आणि प्रकाश सोळंके यांनी उपस्थित केला होता.
छगन भुजबळ म्हणाले की, बीड तहसील कार्यालयामधून ५ हजार ४९८ शिधापत्रिका विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता वितरित झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दोषी असलेल्या तत्कालिन सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नायब तहसीलदार, तत्कालिन अव्वल कारकून यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे देण्यात आला आहे. त्याशिवाय बीड जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे रिक्त पद भरण्याची कार्यवाही देखील सुरु आहे.