मुक्तपीठ टीम
दहावीच्या परिक्षांबाबत निर्णय घेताना अन्य बोर्डांचा विचार करुन एसएससी बोर्डाच्या मुलांवर अन्याय होणार नाही. सर्वांना समान न्याय देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घ्यावी, असे मत भाजपा नेते माजी शिक्षणमंत्री आमदार अँड आशिष शेलार यांनी आज येथे व्यक्त केले.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. किंबहुना परिक्षा घेण्यात विद्यार्थ्यांचे हितच आहे, अशी भूमिका गतवर्षी अंतिम वर्षे परिक्षांबाबत भाजपाने मांडली होती. आजही तीच भूमिका आहे.
गतवर्षी अंतिम वर्षे परीक्षा नको अशी मागणी युवा सेनेने केली. त्यानंतर उच्च. शिक्षण मत्र्यांनी तो आदेशच असल्याचे मानून कुलपती, कुलगुरू, विद्यापीठ, सीनेट, तज्ञ यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतला होता. त्यावेळी आम्ही सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत लढलो व राज्य सरकारला चपराक मिळाली. त्यानंतर सरकारने शिकणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. यावर्षी दहावीच्या विद्यार्थ्यांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा चपराक लगावली आहे.
एका पिढीचे भवितव्य दावणीला टांगण्याचे पाप राज्य सरकार करते आहे. सर्व बाबतीत राजकारण केले जात आहे. सुरुवातीला शिक्षक, मग विद्यार्थी यांची मते घेऊन परिक्षाच नको असे वातावरण तयार केले गेले.
दहावीच्या परिक्षांवर भवितव्यच अवलंबून असते त्याचा साधा विचार केला नाही. न्यायालयाने लक्षात आणून दिले आहे की, सीबीएसई आणि अन्य केंद्रीय बोर्डांकडे सतत मुल्यमापन करण्याची प्रक्रिया आहे. तशी पध्दत आपल्या एस एस सी बोर्डाकडे नाही. मग मूल्यमापन कसे करणार यावरून पालक आणि विद्यार्थी त्रस्त आहेत. विद्यार्थ्यांसमोर अंधार आहे. दोन दिवसात शासन निर्णय घेणार आहे.
जर परीक्षा घेणार असतील तर काठीण्य पातळीचा विचार करण्यात यावा, परिक्षांसाठी आवश्यक पायाभूत सेवा सुविधा आहेत की नाही हे पहावे. सर्वांचे मुल्यमापन एकत्र करणार असाल तर सर्व बोर्डाचे विद्यार्थी एकाच समान पातळीवर कसे येतील याचा विचार करावा, अन्य बोर्डाच्या तुलनेत एस एस सी बोर्डाचे विद्यार्थी मागे पडणार नाहीत याची खबरदारी शासनाने घ्यावी, या मुद्द्यांकडे आमदार अँड आशिष शेलार यांनी लक्ष वेधले.
Subscribe
