आशा सेविकांनी अजित पवारांचं संपाचं आव्हान स्वीकारलं!

एम. ए. पाटील

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही योजना आशा सेविकांमुळे यशस्वी झाली. कोरोना काळात घरोघरी जाऊन कोरोना विषयक माहिती गोळा करणे, रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच लसीकरण कामात मदत करून आपला जीव धोक्यात घालत नित्य नियमाने आशा सेविकांनी काम केली. दरम्यान या आशा सेविकांना वाऱ्यावर सोडले गेले आहे. त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी घेतली गेलेली नाही. केंद्र सरकार कोरोना कामाचे रोज ३५रुपये प्रमाणे महिन्याला १००० रुपये देते, तेही वेळेवर नाही. राज्य सरकार एकूण चार हजार देते मात्र आशा सेविकांची म्हणावी तशी काळजी कुणीही घेत नाही.

आरोग्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य आयुक्त आदी सर्वांशी वेळोवेळी बोलणे झाले. गेले दीड वर्ष कोरोनात आशांनी काम केले आहे. अजूनही करत आहेत. मात्र सरकारने आश्वासन वगळता काहीच दिले नाही. ना आरोग्य सुरक्षा, ना विमा, ना योग्य मानधन. निर्णायक लढाई हाच पर्याय सरकारनेच आशांपुढे ठेवला आहे. ‘आशां’च्या मागणीचा विचारही न करता हवे तर संप करा, अन्य कर्मचाऱ्यांकडून सरकार आरोग्य विषयक कामे करून घेईल असे उद्गार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काढल्यामुळे राज्यातील आशा स्वयंसेविकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार संप करा, आमचे आम्ही बघून घेऊ असे सांगतात. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आशा सेविकांना मानाचा मुजरा करतात… मात्र देत काहीच नाहीत! आता सरकारने मेस्मा लागू करण्याची तयारी सुरु केली आहे. हिंमत असेल तर मेस्मा लावा. आशा सेविका वेठबिगार वा गुलाम नाहीत हे लक्षात ठेवा!

आशा सेविकांपुढे जीवघेण्या समस्या
आशांना मास्क, पीपीइ किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही.
तीन हजाराहून आशा व त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोना झाला.
सरकार विमा देत नाही की आरोग्य सुविधा देते.
अनेक आशांचे व कुटुंबीयांचे कोरोनात मृत्यू झाले.
नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागते.
शेकडो आशा कार्यकर्त्यांना आजपर्यंत कोरोनाची लागण झाली असून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचाराची योग्य व्यवस्था मिळावी.
आशा कार्यकर्त्यांनी रॅपिड अँटिजेन चाचणी करावी असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
यासाठी आशांना प्रशिक्षण दिले जाईल असेही आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले होते.
मानधनात वाढ झाली नाही तर १५ जूननंतर संप करण्याचा इशारा देत आहोत. आशांनी संप केला तर ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा विस्कळीत होईल.
गेले वर्षभर गावागावात घरोघरी जाऊन कोरोना विषयक माहिती गोळा करणे, रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच लसीकरण कामात मदत करून आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना संप करण्याचे आव्हान अजित पवार यांनी देऊन आशांचा अपमान केला आहे.
आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर नक्कीच आशांचा संप होईल.
आशा सेविकांच्या संघटनेनेच आता अजित पवारांना आव्हान दिले आहे.