मुक्तपीठ टीम
नागपूर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाची जुनी इमारत ही वारसा यादीत येत असल्याने ही इमारत न पाडता जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीच्या बांधकामाकरिता ३५ कोटी रूपयांची प्रशासकीस मान्यता देण्यात आली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावरून नागपूर जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात विस्तारीत इमारत बांधण्याकरिता ९३.२४ कोटी इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
या इमारतीचे काम प्रगतीपथावर असून या बांधकामाकरिता ९२.२५ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आता या नवीन इमारतीच्या सर्व खोल्यामध्ये वातानुकुलित यंत्रणा बसविण्यात येणार असून या नवीन इमारतीचे दोन मजले हे पार्कींगसाठी ठेवण्यात आले असल्याचीही माहिती राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी दिली.
यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षेवधी सूचना मांडली होती.
Subscribe
