मुक्तपीठ टीम
शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता राखिव ठेवण्यात आलेल्या जागांवर केवळ महिलांनाच नियुक्ती देण्यात येईल, तसा सुधारित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सदस्या डॉ. भारती लव्हेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.
दि. २५ मे २००१ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात आरक्षणाची व्याप्ती, अटी व शर्तीनुसार भरतीच्या वर्षात त्या त्या प्रवर्गातील महिला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदली न करता त्या त्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमार्फत भरण्यात यावे अशी अट आहे. त्यामुळे महिला उमेदवारांवर अन्याय होत असून त्यांना हक्काच्या आरक्षणापासून वंचीत रहावे लागत होते, अशा आशयाची लक्षवेधी डॉ. लव्हेकर आणि मनीषा चौधरी यांनी उपस्थित केली होती.
या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या प्रश्नी शासन सकारात्मक असून यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देतांना दिली.
Subscribe
