मुक्तपीठ टीम
देशातील विविध भागांत चर्चमध्ये जेव्हा लहान मुलांचे लैंगिक शोषण, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडतात, तेव्हा शहरात काही प्रमाणात ही प्रकरणे उजेडात तरी येतात. ही उजेडात आलेली प्रकरणे केवळ हिमनगाचे टोक आहेत; मात्र आदिवासीबहुल आणि ग्रामीण भागात जेव्हा चर्चशी संबंधित अशा घटना घडतात, तेव्हा कोणाला कळतसुद्धा नाहीत. भारतात चर्चच्या वतीने चालू असलेले अपप्रकार पाहता, चर्चद्वारा संचलित सर्व आश्रयकेंद्रांची राज्य सरकारांनी नियमित चौकशी आणि पाहणी करावी, अशी मागणी ‘भारत रक्षा मंच’चे राष्ट्रीय महामंत्री अनिल धीर यांनी केली. हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘चर्चद्वारा संचालित आश्रयकेंद्र कि अत्याचार केंद्र ?’ या विषयावरील ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात बोलत ते होते.
अनिल धीर पुढे म्हणाले की, जेव्हा चर्चमध्ये अत्याचार होतात, तेव्हा मुख्य प्रसारमाध्यमे शांत असतात; मात्र हिंदू साधु, संत यांच्यावर आरोप होतात, तेव्हा तो विषय उचलून धरला जातो, हा दुटप्पीपणा आहे. भारतातील चर्चसाठी मोठ्या प्रमाणात विदेशातून पैसा पुरविला जातो. सरकारचे यावर काहीही नियंत्रण नाही.
तेलंगणा येथील ‘ख्रिश्चन स्टडीज’च्या अध्ययनकर्त्या इस्टर धनराज म्हणाल्या की, ख्रिस्ती संस्था महिला आणि लहान मुलांच्या शोषणाचे केंद्र बनत आहेत. हे नवीन नसून १९८० च्या दशकापासून चर्चमधील अत्याचारांची प्रकरणे संपूर्ण जगभरातून उजेडात आली. या चर्चमधील अत्याचारांमागे कारणीभूत असलेल्या पाद्र्यांना वेगवेगळ्या चर्च व्यवस्थापनाने शिक्षा न करता पाठीशी घातले. भारतासह जगभरातून या सर्व चर्चमधून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळे होत असतांना यांविषयी चर्चाही कुठे होतांना दिसत नाही; मात्र मंदिरांत पैशांचा गैरव्यवहार होईल, हे कारण पुढे करून अजूनही सरकारने मंदिरे आपल्या ताब्यात ठेवली आहेत.
हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘रणरागिणी’ शाखेच्या कु. प्रतीक्षा कोरगावकर म्हणाल्या की, नवी मुंबई येथील ‘बेथेल गॉस्पेल चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या चर्चमधील वसतीगृहातील अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण नुकतेच समोर आले. या प्रकरणासह देशभरात सर्वत्र चर्चच्या अंतर्गत असलेल्या आश्रयकेंद्रांच्या चौकशीसाठी सरकारने समिती नेमावी, तसेच गैरप्रकार होत असलेल्या चर्चच्या आश्रयकेंद्रांची नोंदणी कायमस्वरूपी रहित करावी, अशी ‘रणरागिणी’ची मागणी आहे.
Subscribe
