“आघाडी सरकारचं व्यसनाभिमुख धोरण, महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र होऊ देणार नाही, असा निर्धार!”

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच्या व्यसनाभिमुख धोरणांच्याविरोधात आता संताप व्यक्त होत आहे. आघाडी सरकारने चंद्रपुरातील महिलांनी चौदा वर्षे लढून मिळवलेली दारुबंदी चौदा महिन्यात संपवली. विदेशी दारुचा खप वाढवण्यासाठी ३०० टक्के कर निम्मा करत १५० टक्क्यांवर आणला. तसेच आता किराणा सामानाच्या दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा विचार सुरु आहे. आघाडी सरकारच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रात व्यसानाधिनता बोकाळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याविरोधात व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या माध्यमातून नुकतेच राज्यस्तरीय बैठकीचे पुण्यातील पारगावमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. तेथे एक सामूहिक निर्धार व्यक्त झाला आहे तो, “काही झालं तरी महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र होऊ देणार नाही!”

पारगावमधील बैठकीत व्यसनाच्या प्रश्नावर प्रचार- प्रसार- प्रबोधन, बंदी, उपचार व धोरण- कायदा- योजना अशा विविध आघाड्यांवर कार्यरत राज्यभरातील निवडक सहभागी प्रमुख सहकाऱ्यांनी व्यसन विषयक प्रश्नांचा आढावा घेवुन सांगोपांग विस्तृत चर्चेतून सामुहिक निर्धार व्यक्त केला आहे की, आम्ही महाराष्ट्राला मद्य राष्ट्र होऊ देणार नाही !
महाराष्ट्र व्यसन मुक्त करायला वज्रमूठ एकवटण्यासाठी व्यसन विरोधी सर्वांनी सर्वोतोपरी सहकार्य करावे असे आवाहन
व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

दारु बंदी उठविण्याला, धान्यापासून मद्यनिर्मिती धोरणाला, विदेशी दारूवरील कर कमी करुन किराणा दुकानात वाईन विक्रीला ठाम विरोध करणार

राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने संविधानातील धोरण राबविण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीनुसार व्यसनाच्या विळख्यातून हिरक महोस्त्तवी महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याचे ऐवजी दारु, ड्रग्सच्या खाईत अधिकाधिक लोटणारे अत्यंत समाज घातकी निर्णय घेतले आहेत. त्याचा आम्ही व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने जाहीर निषेध करीत आहोत.

त्यामधे प्रामुख्याने जनांदोलनातून २०१५ साली लागु केलेली चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी विद्यमान जिल्हा पालकमंत्री व काँग्रेस पक्ष नेते नामदार विजय वडेट्टीवार यांच्या हितसंबंधी आणि अट्टाहासपायी उठविण्यात आली आहे. पूर्वीपासूनच सार्वत्रिक विरोध असताना राज्य मंत्रिमंडळाने धान्यापासून मद्यनिर्मिती धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेशी दारूचा खप वाढावा म्हणून त्यावरील ३००% कर कमी करुन १५०% करण्यात आला आहे. तसेच किराणा दुकानात वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा पुनर्विचार केला जातो आहे. अशा सर्व जनहित विरोधी व्यसन वर्धक निर्णयांना, त्याच्या अंमलबजावणीला तीव्र व ठाम विरोध करणार असा निर्धार व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

त्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन दरम्यान २३ डिसेंबर २०२१ रोजी आझाद मैदानावर व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे असे व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे राज्य निमंत्रक अविनाश पाटील व वर्षा विद्या विलास यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

चंद्रपूर जिल्हा दारु बंदी उठविण्याच्या विरोधात व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या पुढाकाराने वेगवेगळ्या चार जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी नामंकित विधिज्ञ मार्गदर्शन व सहकार्य करीत आहेत.

महाराष्ट्राच्या सरकारने मंजुर केलेले “व्यसन मुक्ती धोरण २०११” दशकानंतर तरी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्याचा पाठपुरावा समन्वय मंचाच्या वतीने मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. त्यासोबतच इतर प्रलंबित महत्वपूर्ण मागण्यांचा विचार महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाऴी अधिवेशन दरम्यान विधानसभा व विधान परिषद सभागृह पटलावर केला जावून चर्चा व्हावी अशी आमची मागणी आहे.

१६ ते ३१ डिसेंबर- चला व्यसनाला बदनाम करु या व नवीन वर्षाचे स्वागत धुंदीत नको शुद्धीत करा अभियान

येत्या १६ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या पंधरवड्यात व्यसन मुक्त महाराष्र्ट समन्वय मंचाच्या वतीने ”चला व्यसनाला बदनाम करु या व नवीन वर्षाचे स्वागत धुंदीत नको शुद्धीत करा” अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यामधे व्यसन विषयक माहिती, व्यसन मुक्तीसाठी प्रबोधन व प्रशिक्षण, व्यसन विरोधी सह्यांची मोहीम- निवेदने- निदर्शने- धरणे यासारख्या विविध कार्यक्रमाचे आयोजन राज्याच्या सर्व जिल्हयातून करण्यात येणार आहे. त्यामधे प्रामुख्याने महिला, युवती आणि युवकांच्या पुढाकाराने व्यसनाला बदनाम करण्यासाठी व्यसनाच्या प्रतीकांची धिंड व होळी, ‘द दारुचा नाही, द दुधाचा’ उपक्रमात सार्वजनिक ठिकाण दुधाचे प्रातिनिधिक वाटप आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र व्यसन मुक्त व्हावा यासाठी राज्यातील विविध क्षेत्रातील संघटना, संस्था, व्यक्तींच्या सहभागाने गावागावांत व तळागाळात काम सुरु आहे. अशा संघटना, संस्थांच्या सहभागाने गठित झालेल्या “व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच” प्रमुख कार्यकर्त्यांची राज्यस्तरीय बैठक दिनांक ११ व १२ डिसेंबर २०२१ रोजी पुणे जिल्ह्यातील पारगाव सालोमालो येथील नवनिर्माण न्यास संस्थेत संपन्न झाली. या वेळी सर्वांनी व्यसन मुक्त महाराष्ट्र घडविण्याचा दिशेने संघटितपणे समाज व शासन स्तरावर प्रयत्न करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी प्रामुख्याने नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, गुरुदेव सेवा मंडऴ चंद्रपुर, सलाम मुंबई फाउंडेशन, नवनिर्माण न्यास, अन्वय व्यसन मुक्ति केंद्र, परिपूर्ती सेवाभावी व व्यसनमुक्ती केंद्र, गोपाल संस्था, निर्माण विचार मंच, बुलढाणा जिल्हा दारु बंदी अभियान, उग्रवेदन फौंडेशन आदीसह इतर संस्था संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. या वेळी वाढत्या व्यसनांच्या प्रमाणाबद्दल, त्यांच्या दुष्परिणामविषयी, सरकारच्या उदासिनतेबद्दल आणि भारतीय संविधानातील व्यसन विषयक भूमिका, अस्तित्वात असलेले व्यसन विरोधी कायदे, धोरण व अंमलबजावणी बाबत विविध अंगाने विस्तृत चर्चा करण्यात आली. व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या मागील पाच वर्षातील वाटचालीचा आढावा घेऊन पुढील काळात करावयाच्या कामांची आखणी करण्यात आली.

बैठकीला राज्य निमंत्रक अविनाश पाटील, वर्षा विद्या विलास, ॲड वसुधाताई सरदार, दीपक पाटील, सुबोधदादा, प्रा देविदास जगनाडे, डॉ अजित मगदुम, ॲड रंजना गवांदे, सुयश तोष्णीवाल, डॉ देविदास भिडे, झुंबरराव खराडे, प्रा प्रभा तिरमारे, सोमनाथ गीते, निलकुमार बंगाऴे, रुपेश गि रा, राजेंद्र खोमणे, साहील पोटे, राज्य समन्वयक नवल ठाकरे आदी उपस्थित होते, अशी माहिती मंचाचे राज्य निमंत्रक अविनाश पाटील व वर्षा विद्या विलास यांनी दिली आहे.