बार्टीने खरच अनुसूचित जाती, बौद्धांचे हित साधले आहे का?

अमोल वेटम / व्हा अभिव्यक्त!

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दूरदृष्टी साकार करण्यासाठी; भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दिनांक २२ डिसेंबर १९७८ रोजी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचार पीठ’’ स्थापन करण्यात आले. ही संस्था २००८ साली स्वायत्त झाली, त्याचेसध्याचे नाव- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे असे आहे. दि.२९ ऑगस्ट २०१२ अन्वये राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर व विशेष मागासवर्गीय यांचे जाती प्रमाणपत्र पडताळणी बाबतची जबाबदारी ही या संस्थेकडे देण्यात आली आहे. जातीचा दाखला पडताळणी विभाग, कम्पिटेक्टीव्ह कोचिंग परिक्षा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, महाड, अधिछात्रवृत्ती विभाग, ग्रंथालय, प्रकाशन व प्रसिद्धी विभाग संशोधन विभाग, निवासी शाळा येरवडा, समतादूत, कौशल्य विकास कार्यक्रम, विशेष कक्ष, विशेष प्रकल्प, प्रशिक्षण विभाग आदी विभागासह ५९ कल्याणकारी योजना बार्टी मार्फत राबविण्यात येतात. परंतु डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना व तत्वांना मूठमाती देण्याचे काम व अनुसूचित जातीच्या विविध कल्याणकारी योजना बंद पाडण्याचे काम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे, उपमुख्यमंत्री व वित्त विभाग मंत्री अजित पवार यांच्याकडून सुरु आहे.

बार्टीच्या धर्तीवर नुकतेच काही वर्षापूर्वी स्थापन झालेले छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे (सारथी) व महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)  यामध्ये विविध कल्याणकारी योजना, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण राबवून घवघवीत यश प्राप्त करताना दिसत आहे. सारथी मार्फत देण्यात आलेल्या प्रशिक्षण मुळे २२ विद्यार्थ्यांचे UPSC मध्ये निवड झाली आहे.

सन २०२१ -२२ करिता सारथी, महाज्योती मार्फत  Staff Selection Commission Non Gazetted  Posts Examination Coaching 2021 , MPSC Subordinate Services (Non-gazetted)Group -B Combined (PSI,ASO,STI) Exam Coaching 2021, MAHARASHTRA ENGINEERING SERVICES (MES) 2021 PROGRAM, UPSC (Civil Services) 2022 Competitive Exam Coaching, MPSC MAINS 2020 Sponsorship (for MPSC Prelims 2020 Pass Candidates), Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class Coaching  2021, संशोधन अधिछात्रवृत्ती, MPSC (STATE SERVICE) 2021-22 COACHING PROGRAM, मुख्यमंत्री विशेष संशोधन अधिछात्रवृत्ती आदि विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे व बार्टी मार्फत सदर योजना का राबविल्या जात नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यावे

बार्टी मार्फत कॉम्पिटिटिव्ह कोचिंग परीक्षा

न्यायिक सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१५ पासून केवळ अनुसूचित जातीचे ७ उमेदवार आणि अनुसूचित जमातीच्या १ उमेदवाराची दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) म्हणून निवड झाली.

कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा या प्रशिक्षण संस्था मार्फत सन २०१५ रोजी अनुसूचित जाती जमातीचे १७२ उमेदवार, सन २०१६ रोजी ६६ उमेदवार, तर सन २०१७ रोजी ४६ उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेतले, यापैकी केवळ ८ जणांची निवड झाली.  याकरिता कोचिंग फी BARTI द्वारे अदा करण्यात आली तसेच प्रति विद्यार्थी प्रति महिना स्टायपेंड देण्यात आला होता. पण सन २०१७ नंतर बार्टी मार्फत सदर प्रशिक्षण देणे बंद करण्यात आले आहे.

यु.पी.एस.सी. नागरी सेवा पूर्व तथा मुख्य परीक्षेचे पूर्वतयारी प्रशिक्षण

यशदा संस्थेस प्रती विद्यार्थी रु.२१०६१०/- प्रमाणे ३० विद्यार्थ्यांसाठी एकूण रक्कम रु. ६३१८३००/- निधी वर्ग करण्यात येतो. परंतु सन २०२० नंतर ही रक्कम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडून निम्मी करण्यात आली.

भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राद्वारे आयोजित प्रवेश चाळणी परीक्षेमधून उमेदवारांची निवड करण्यात येते. सन २००७ पासून ते सन २०२० पर्यंत केवळ ७८८ लाभार्थी यांना या प्रशिक्षणाचा लाभ देण्यात आले.  सन २००७ ते २०२० पर्यंत जवळपास ५८७.४४ लाख रुपये या प्रशिक्षणास खर्च झाले आहे. तर १६ कोटी ५९ लाख हून अधिक इतका अतिरिक्त खर्च झालेला आहे. यु.पी.एस.सी. नागरी सेवा पूर्व तथा मुख्य परीक्षेचे पूर्वतयारी प्रशिक्षण सन २०२२ करिता बार्टी कडून जाहिरात देखील काढण्यात आलेली नाही.

MPSC-राज्य सेवा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

सन २०१८ मध्ये एकूण ४८ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले त्यामधील १० उमेदवारांची एमपीएससी मार्फत निवड करण्यात आली.  यानंतरचे किती उमेदवारांना सन २०१८ नंतर यश प्राप्त झाले याचा खुलासा धनंजय मुंडे यांनी करावा. सन २०२२ करिता बार्टी कडून  MPSC-राज्य सेवा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम बाबत जाहिरात देखील काढण्यात आलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना दिल्ली येथील नामवंत कोचिंग संस्थेमध्ये संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण.

या प्रशिक्षणाची सुरुवात सन २०१५ पासून सुरु झाली. वाजीराम व रवी आयएएस स्टडी सेंटर एलएलपी , अल्टरनेटिव्ह लर्निंग सिस्टीम लिमिटेड , श्रीराम आयएएस, इलाईट अकॅडमी प्रायव्हेट लिमिटेड आदी संस्था कडून कोचिंग देण्यात येते.  सन २०१५ पासून ते २०२० पर्यंत केवळ ६४८ लाभार्थ्यांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला. यामध्ये सन २०१५ पासून ते २०२० पर्यंत एकूण २११९ लाख खर्च करण्यात आले. तर विद्यावेतन करिता ९.३३ कोटी, प्रवास खर्च ६४.८ लाख, आर्थिक सहाय्य करिता १.९४ लाख इतका खर्च करण्यात आले.

भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र-कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व SIAC, मुंबई येथे यु.पी.एस.सी चे प्रशिक्षण.

सन २०१५ पासून या प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्यात आली. या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सन २०१५ ते २०२० पर्यंत केवळ २९५ लाभार्थी यांनी सदर प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला. याकरिता सन २०१५ ते २०२० पर्यंत एकूण खर्च ९१.८५ लाख इतका आला, तर विद्यावेतन व कार्यालयीन खर्च हा २.६२ कोटी इतका झाला आहे. सन २०२० पासून लाभार्थी संख्या का कमी करण्यात आली याचे उत्तर बार्टीने व मुंडे यांनी द्यावे.

महाराष्ट्र राज्यातील सहा महसूल विभागातील खाजगी संस्थेमध्ये यु.पी.एस.सी.- नागरी सेवा परीक्षेचे अनिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात दि. १ जानेवारी २०१८ रोजी झाली. पुणे मधील युपीएससी अकँडमी, मुंबई नाशिक ,औरंगाबाद येथील स्पेक्ट्रम अकँडमी, नागपूर येथील प्रीमियम व सिद्धार्थ गौतम अध्यापन समितीचा , अमरावती येथील युनिक अकँडमी यांचा समावेश आहे. सन २०१८ मध्ये राबविण्यात आलेल्या या प्रशिक्षणाचा लाभ ३१४ लाभार्थ्यांनी घेतला, तर याचा एकूण खर्च २८१.६३ लाख रुपये इतका करण्यात आला. तर विद्यावेतन करिता २८.२६ लाख रुपये इतका झाला आहे. सन २०१८ नंतर सदर प्रशिक्षण बंद असल्याचे चित्र आहे.

यु.पी.एस.सी- नागरी सेवा मुख्य परीक्षा आर्थिक सहाय्य योजना 

या योजनेची सुरुवात सन २०१६ रोजी करण्यात आली. सन २०१६ पासून ते २०२० पर्यंत ५७३ उमेदवार या योजनेचे लाभार्थी ठरले. याकरिता सन २०१६ ते २०२० अखेर रुपये ३०३.३१ लाख खर्च झालेला आहे.

यु.पी.एस.सी- नागरी सेवा मुख्य परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना.

या योजनेची सुरुवात सन २०१४ मध्ये करण्यात आली.  महाराष्ट्र राज्यातील अनु. जातीतील यु.पी.एस.सी -नागरी सेवा मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवार यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०१४ ते सन २०२० पर्यंत केवळ २०८ अनुसूचित जाती मधील उमेदवार हे व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षा करिता पात्र ठरले. सन २०१४ पासून ते २०२० पर्यंत या योजनेचा एकूण खर्च अंदाजे १००.३ लाख रुपये इतका झालेला आहे.

बँक (IBPS), रेल्वे, एल.आय.सी. इत्यादी लिपिक वर्गीय व तत्सम पदांच्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी), पुणे यांच्या मार्फत देण्यात येते. सन २०११ पासून सदर प्रशिक्षण देण्यात येते. यामध्ये देखील कोट्यवधी पैसा खर्च करण्यात आला आहे.

सन २०१२-१३ ते २०१९-२० या कालावधीत प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांची संख्या व त्यापैकी शासकीय / निमशासकीय नोकरीच्या संधी प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या व खर्चा बाबतचा तपशील

सन २०१२ ते २०१९ पर्यंत एकूण २४,८७० प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांची संख्या असून या प्रशिक्षित विद्यार्थ्यापैकी केवळ ३५८८ विद्यार्थ्यांना शासकीय, निमशासकीय नोकरी मध्ये संधी प्राप्त झाली आहे. यामुळे यशाची टक्केवारी केवळ १४.४२ इतकीच आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणेमार्फत संपूर्ण राज्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण व रोजगार संधीची माहिती

कौशल्य विकास विभागातील सन २०१२-१३ पासून राबविण्यात आलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधील प्रशिक्षित उमेदवार व रोजगार संधींची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे. सन २०१२ पासून ते २०२० पर्यंत एकूण १८,४७३ प्रशिक्षित उमेदवारांपैकी केवळ ८३५८ उमेदवारांना रोजगार मिळालेला आहे. विद्यावेतन करिता सन २०१२ ते २०२० पर्यंत ९.२३ कोटी रुपये इतका खर्च झालेला आहे.

सन २०१८-१९ मध्ये १३९७ प्रशिक्षित उमेदवारांपैकी ५०४ उमेदवारांना उद्योजकता विकास प्रशिक्षण व ४०० उमेदवारांना पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. यांनतर हे प्रशिक्षण बंद पडल्याचे चित्र आहे.

एकंदरीत बार्टी कडून गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाचा अभाव आहे, गुणवत्ता नसतानाही त्याच त्याच प्रशिक्षण केंद्राची मुदतवाढ व कोट्यावधी पैसे मंजूर करण्यामागचे बार्टी व सामाजिक न्याय विभागाचे गौडबंगाल नेमके काय आहे याचे उत्तर धनंजय मुंडे यांनी द्यावे, २०१६ नंतर केवळ ५० परीक्षार्थी यांचे नागरी परीक्षा (UPSC) व अलाईड परीक्षा, एमपीएससी मध्ये यश मिळाले आहे. सन २०१२ ते २०१९ पर्यंत एकूण २४,८७० प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांची संख्या असून या प्रशिक्षित विद्यार्थ्यापैकी केवळ ३५८८ विद्यार्थ्यांना शासकीय, निमशासकीय नोकरी मध्ये संधी प्राप्त झाली आहे. यामुळे यशाची टक्केवारी केवळ १४.४२ इतकीच आहे. याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री धनंजय मुंडे , बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी राजीनामा द्यावा.

(अमोल वेटम हे रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख आहेत.)

संपर्क- मो ९७६५३२६७३२