मुक्तपीठ टीम
दादर येथील नामांकित शिक्षण संस्था आय ई एस शाळां प्रशासनाने चालविलेल्या गैरकारभारा बाबत, पुरावे देऊनही शाळा प्रशासनावर मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक व बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाने कारवाई करत नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितिन दळवी यांच्या निदर्शनास आले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये आय ई एस संस्थे द्वारे चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शाळा या आरटिई मान्यते शिवाय चालतात हे पुराव्यानिशी सादर केले होते, अशा शाळांवर आरटिई कायद्यानुसार दंडनीय कारवाई म्हणजे रु १ लाख रुपये दंड तसेच ज्या काळात आरटिई मान्यता शिवाय शाळा चालविल्या त्या काळात दिवसागणिक रु १००००/- दंड वसूल केला गेला पाहिजे होता, पण माहितीच्या अधिकारात अशी माहिती मिळाली कि आय ई एस संस्थेच्या मरोळ, भांडुप, मुलुंड या तिन्ही शाळांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाने कारवाई न करता फक्त मान्यते घेण्याचे सुचनापत्र पाठविले, दंड वसूल केलाच नाही, धक्कादायक बाब अशी कि या शाळांची नावे पालिका शिक्षण विभागाने आरटिई मान्यता नसलेल्या शाळांच्या यादीत कधीही समावेश केला नाही, ठोस पुरावे देऊनही महानगरपालिका शिक्षण विभागाने कारवाई केली नसल्याने महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी संस्थेला खुलेआम पाठिशी घातले, याचे कारण काय? असा सवाल नितीन दळवी यांनी उपस्थित केला आहे.
नितीन दळवी यांच्या पाठपुराव्या मुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जरी या शाळांनी आरटिई मान्यता घेतली असेल तरी मागिल कित्येक वर्षे आरटिई मान्यता शिवाय शाळा चालविल्या बद्दल दंडात्मक कारवाई होणे गरजेचे आहे.
याच आय ई एस संस्थेच्या शाळांनी वेळोवेळी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियम) अधिनियम २०११ च्या कायद्याचे पालन न केल्याच्या तक्रारी नितीन दळवी यांनी महानगरपालिका शिक्षण विभाग तसेच मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात पुराव्यासह देऊन देखील, महानगरपालिका शिक्षण विभाग व मुंबई विभागिय शिक्षण संचालक कार्यालयाने एकाही तक्रारीवर अधिकार असताना कारवाई न करता संस्थेला पाठिशी घातले, याच प्रकरणात उपसंचालक संदिप संगवेच्या यांची शिक्षण संचालनालय यांनी चौकशी चे आदेश सह संचालक नितीन उपासनी यांना दिले आहेत व चौकशी सुरू आहे.
ठोस पुरावे देऊनही बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग तसेच मुंबई विभागिय शिक्षण उपसंचालक कारवाई करत नाही , खुलेआम संस्थेला पाठिशी घालतात या मागे नक्कीच अर्थकारण असल्याचा आरोप आप नेते नितीन दळवीनीं केला आहे.
संस्थेवर कारवाई होई पर्यंत आप नेते नितीन दळवी याचा पाठपुरावा सुरुच ठेवणार आहे.