अखिल भारतीय दूध उत्पादक समन्वय समितीची स्थापना!

मुक्तपीठ टीम

दूध उत्पादकांच्या लढ्याचा समन्वय साधण्यासाठी अखिल भारतीय स्तरावर शेतकरी नेत्यांची महत्त्वपूर्ण ऑनलाईन बैठक उत्साहात संपन्न झाली. किसान सभेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व सरचिटणीस हनन्न मोल्ला यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये देशभरातील १३ राज्यांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांसाठी विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी देशस्तरावर दूध उत्पादकांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. दूध उत्पादकांच्या अखिल भारतीय समन्वय समितीचे समन्वयक म्हणून पी. कृष्णप्रसाद यांची, तर सहसमन्वयक म्हणून डॉ. अजित नवले व व्ही. एस पद्मकुमार यांची निवड करण्यात आली.

दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सातत्याने संघर्ष करणारे महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगणा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा व उत्तराखंड राज्यातील दूध उत्पादकांचे नेते व प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित होते.

दूध उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या दरामध्ये राज्यांराज्यांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे या बैठकीत समोर आले. सहकार मजबूत असलेल्या राज्यांमध्ये इतरांच्या तुलनेत अधिक दर मिळत असल्याची बाबही या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेत स्पष्ट झाली.

देशभरातील ७ कोटी भारतीय शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न दूध उत्पादनामधून येते, मात्र अखिल भारतीय दबाव गटाच्या अभावी दूध उत्पादकांना दुधासाठी रास्त दर मिळत नाही. सर्वाधिक वार्षिक दूध उत्पादन करणाऱ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश सर्वात वरचे राज्य आहे. मात्र तेथील प्रति पशु प्रति वर्ष दूध उत्पादकता केवळ १४६२ किलो असून देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेने ती सर्वात कमी आहे. सन २०१९ च्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशाची प्रति पशु प्रति वर्ष दूध उत्पादकता १७७७ किलो असून जगाच्या प्रति पशु प्रति वर्ष दूध उत्पादकता २६९९ किलोच्या तुलनेत ती कमी आहे. देशाची प्रति पशु प्रति वर्ष दूध उत्पादकता वाढविण्यासाठी दूध उत्पादकांना पुरेसे प्रोत्साहन, दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर दर व संशोधनाद्वारे अधिक उत्पादनक्षम पशुधनाची निर्मिती करण्याची आवश्यकता बैठकीत विविध राज्यांतील नेत्यांनी व्यक्त केली.

सन २०१८ च्या आकडेवारीनुसार देशभरातील १ कोटी ७० लाख शेतकरी सहकारी क्षेत्रात संघटित करण्यात आले असून देशभरात १ कोटी ८५ लाख ९०३सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. देशात असलेल्या ७ कोटी दूध उत्पादनाच्या तुलनेत सहकारी संस्थांमार्फत संघटित करण्यात आलेल्या या शेतकऱ्यांची संख्या खूप कमी असल्याने बहुसंख्य शेतकऱ्यांना खाजगी व असंघटित क्षेत्रात दूध विकावे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत असल्याचा निष्कर्ष बैठकीत काढण्यात आला.

केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या २०१८ च्या आकडेवारीनुसार देशस्तरावर दुधाची निव्वळ किंमत ७,७२,७०५  कोटी इतकी आहे. देशाच्या जी. डी. पी. मध्ये दूध क्षेत्राचा ४ टक्के वाटा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारे महत्वाचे योगदान देत असलेल्या दूध क्षेत्रामध्ये अधिक आर्थिक, पायाभूत, संशोधनात्मक व बौद्धिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. देशस्तरावर यासाठी धोरण घेतले जावे, दूध उत्पादकांना त्यांच्या घामाचे रास्त दाम मिळावे यासाठी दूधाला एफ. आर. पी व दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरींगचे धोरण लागू करावे, भेसळ आणि सदोष मोजमाप याद्वारे शेतकऱ्यांची होणारी लूटमार थांबवावी, सहकारी व खाजगी क्षेत्राला लागू होईल असा देशस्तरावर लूटमार विरोधी कायदा केला जावा, भारतीय शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता दुग्ध पदार्थांची आयात रोखावी व निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे यासारख्या प्रमुख मागण्यांसाठी देशस्तरावर संघर्ष मजबूत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

लवकरच देशभरातील सर्व दूध उत्पादक राज्यांची अखिल भारतीय पातळीवर परिषद घेऊन दूध उत्पादकांची एकजूट अधिक मजबूत व व्यापक करण्यात येईल असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीचे सूत्रसंचालन पी. कृष्णप्रसाद यांनी केले. ज्येष्ठ शेतकरी नेते एन. के. शुक्ला यांनी आभार मानले.