प्रसिद्धीसाठी सहा कोटी खर्चाचा शासनादेश रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निर्देश

मुक्तपीठ टीम

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या सोशल मीडियासाठी तब्बल ६ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाण्याचा शासन आदेश रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी करून अजित पवारांची सोशल मीडियावरची खाती सांभाळण्यासाठी तसंच त्यांचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त केली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, स्वत: अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणेची गरज नाही, असे सांगत खासगी नियुक्तीचा शासन निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणेची गरज नाही. बाह्ययंत्रणा नियुक्तीचा शासन निर्णय रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांचे निर्देश. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिक, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल-उपमुख्यमंत्री pic.twitter.com/nh59RkQJfu

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 13, 2021

शासनादेशानुसार खासगी कंपनीकडे अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबूक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खातं सांभाळण्याची जबाबदारी असणार होती. तसंच व्हॉट्सएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपवली जाणार होती. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे प्रसिद्धीचा कारभार देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. पण कोरोना आर्थिक टंचाईतील या प्रसिद्धी उधळपट्टीवर भाजपाने सडकून टीका केली होती. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तो आदेशच रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिक, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे.

हेही वाचा: आधीच लॉकडाऊननं आर्थिक टंचाई, त्यात अजित पवारांच्या प्रसिद्धीसाठी उधळपट्टीची घाई!

सरकारी आदेशात नेमकं काय म्हटलं होतं?

• माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात म्हणजेच डीजीआयपीआरमध्ये सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक गोष्टींची माहिती असणाऱ्या लोकांची कमतरता आहे.
• त्यामुळे हे काम बाहेरच्या यंत्रणेकडे देणं योग्य ठरेल, असं या आदेशात नमूद करण्यात आलं होतं.
• अजित पवारांचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि सोशल मीडियातून अधिकाधिक लोकांना अजित पवारांच्या संपर्कात आणण्याचं काम ही यंत्रणा करणार होती.
• या नव्या एजन्सीची निवड डीजीआयपीआर च्या पॅनेलवर असलेल्या एजन्सीजमधूनच होणार होती.
• हे सगळे सुरळीत सुरु राहील, याची अंतिम जबाबदारी डीजीआयपीआरच असणार होती.