“भाजपा आमदारांनी दरवाढीवर बोलणं हास्यास्पद, केंद्राकडचे जीएसटीच्या थकबाकीसाठी प्रयत्न करावा!”

केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलवर तीनशे टक्के आयात शुल्क (एक्साईज ड्युटी) वाढविण्यात आले आहेत. यातून केंद्र शासनाने तब्बल २७ लाख कोटींची नफेखोरी केल्यानंतरही मुग गिळून गप्प बसलेल्या आमदार महेश लांडगे यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीची आठवण होणे हास्यास्पद बाब आहे. राज्यातील जनतेचा एवढाच कळवळा असेल तर केंद्राकडे राज्याचे जीएसटीपोटी अडकलेले २६ हजार कोटी रुपये आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा सणसणीत टोला राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी लगावला आहे.

राज्य शासनाने व्हॅटमध्ये कपात न केल्यामुळे राज्यातील जनतेची लूट सुरू असल्याचा जावईशोध लावत आमदार तथा भाजपाचे शहराध्यक्ष महेश लांडगे यांनी पत्रकबाजी करत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली होती. त्याला अजित गव्हाणे यांनी उत्तर दिले आहे. याबाबत गव्हाणे यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, केंद्रामध्ये भाजपाची सत्ता आली तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलवर आयात शुल्क हे प्रतिलिटर ९ रुपये ४८ पैसे होते. मात्र भाजप सरकारने गेल्या सात वर्षांत त्यामध्ये ३०० टक्के वाढ केल्याने केंद्र सरकार त्यातून प्रति लिटर ३२ रुपये ९० पैसे कमवित आहे. याशिवाय इतर करांचा बोजाही केंद्राने पेट्रोल व डिझेलवर लादला आहे. आयात शुल्काच्या माध्यमातून २७ लाख कोटींची नफेखोरी केंद्र सरकारने आतापर्यंत केली आहे.

पेट्रोल डिझेलमधूनच नव्हे तर जीएसटीमध्येही भरमसाठ वाढ केली जात आहे. गॅसचा दरही 1 हजाराच्या पुढे गेला आहे. सर्वसमान्य जनतेला महागाईच्या गर्तेत लोटले जात असताना हेच आमदार महायश तोंडावर बोट ठेवून गप्प होते. मात्र त्यांना आता अचानक राज्य सरकार व्हॅटच्या माध्यमातून जनतेची लूट करत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. व्हॅटचा दर हा महाराष्ट्रात तात्कालीन भाजपचे सरकार असतानाच लावण्यात आला आहे. त्यावेळीही लांडगे हे आमदार होते मात्र त्यांना व्हॅटची तेव्हा आठवण झाली नाही. आता केवळ राजकारणातून स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी व्हॅटची आठवण झाल्याचेही गव्हाणे म्हणाले.

जनतेचा एवढाच कळवळा असेल तर तीनशे टक्के आयात शुल्क वाढविणाऱ्या भाजपाच्या केंद्रातील सरकारला जाब विचारण्याचे धाडस आमदार दाखवतील काय? असा प्रश्नही गव्हाणे यांनी उपस्थित केला आहे.
जीएसटीच्या पैशांसाठी पत्रक कधी काढणार?

केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्राच्या हक्काचे जीएसटीपोटी येणारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये थकले आहेत. ही रक्कम वेळेत मिळाल्यास राज्यातील जनतेला सुविधा देणे आणखी सोपे होऊ शकते. केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे आमदारांनी राज्याच्या हक्काची रक्कम मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्र लिहावे, असे आवाहनही गव्हाणे यांनी केले आहे.
सर्व काही राजकीय स्वार्थासाठी

महेश लांडगे यांनी आपल्या आमदारकीच्या काळात आतापर्यंत केवळ राजकीय स्वार्थासाठी जुमलेबाजी आणि पत्रकाबाजी केली आहे. जनतेशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या या आमदारांनी भोसरीच्या व्हिजनचे जे गाजर दाखविले होते त्याचे काय झाले असाही प्रश्न गव्हाणे यांनी उपस्थित केला आहे.

देशभरातील सीएनजीचा आणि महाराष्ट्रातील सीएनजीच्या दरात मोठी तफावत आहे. राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याच्या हेतूने उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सीएनजीच्या दरात तब्बल 7 रुपयांची घट केली होती. व्हॅटमध्ये दहा टक्के कपात केल्यामुळे ही दरकपात झाली होती. मात्र त्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन दिवसांतच केंद्र सरकारने तब्बल 9 रुपयांची सीएनजीची दरवाढ केली. या दरवाढीवर आमदार हे मुग गिळूण गप्प का आहेत? सीएनजीच्या दरवाढीबाबत बोलण्याचे धाडस ते दाखविणार का? असा प्रश्नही गव्हाणे यांनी उपस्थित केला आहे.

संपर्क : अजित गव्हाणे
मोबाईल : ९९२२५०१६२३