मुक्तपीठ टीम
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने एक चांगला आदेश जारी केला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने सर्व शेड्यूल्ड विमान कंपन्यांना विमानतळ चेक-इन काउंटरवर बोर्डिंग पास जारी करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू नये असा सल्ला दिला आहे.
या प्रकरणाबाबत मंत्रालयाने ट्विट करून विमान कंपन्यांना अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याचा सल्ला दिला आहे. मंत्रालयाने विमान कंपन्यांना बोर्डिंग पासच्या नावाखाली प्रवाशांकडून कोणतेही अतिरिक्त पैसे न घेण्यास सांगितले आहे. याबाबत मंत्रालयाने विमान वाहतूक नियम, १९३७ मधील तरतुदींचा हवाला देत हे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.
बोर्डिंग पाससाठी शुल्क आकारणे म्हणजे नियमांचे उल्लंघन करणे
- मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, एअरलाइन्स विमानतळाच्या ‘चेक-इन’ काउंटरवर बोर्डिंग पास जारी करण्यासाठी प्रवाशांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारतात, जे नियमांचे उल्लंघन आहे.
- इंडिगो, स्पाइसजेट आणि गो फर्स्ट सारख्या एअरलाइन्स चेक-इन काउंटरवर बोर्डिंग पासची मागणी करण्यासाठी प्रवाशांकडून २०० रुपये आकारत होत्या.
- मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कंपनी एव्हिएशन नियम, १९३७ च्या नियम १३५ नुसार, विमान कंपन्या बोर्डिंग पाससाठी प्रवाशांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकत नाहीत.
प्रवाशांकडून कोणतेही शुल्क आकारू नका- नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय
- २१ मे २०२० रोजी मंत्रालयाने प्रवाशांसाठी वेब चेक-इन अनिवार्य केले होते.
- त्यावेळी, प्रवाशांना बोर्डिंग पास स्वतः मिळवावा लागला, त्यानंतर मंत्रालयाने ९ मे २०२१ रोजी आणखी एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये विमान कंपन्यांनी प्रवासी आणि वेब चेक-इन न करणार्‍या प्रवाशांना वेळेवर वेब चेक-इन करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारणे टाळा.
Subscribe
