मुक्तपीठ टीम
केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी दिल्लीत वर्षभर आंदोलन राबवले. या एका वर्षात शेतकरी चळवळीने अनेक चढउतार पाहिले. अनेक शेतकऱ्यांनी यात आपला जीवही गमावला. यासाठी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींसाठी म्हणजेच एमएसपी हमी कायद्याबाबत आणि गेल्या वर्षीच्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळावी या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. या दोन्ही मुद्यांवर शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा दिल्लीला घेराव घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. यावेळी अखिल भारतीय किसान काँग्रेसच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जमून निदर्शने केली आहेत.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकर्यांना सहकार्य करत नाही आणि त्यांना दिलेल्या आश्वासनांवर मागे जात असल्याचा आरोपही काँग्रेसच्या शेतकरी संघटनेने केला आहे. सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केले होते.
एआयकेसीचे संयुक्त समन्वयक हरगोविंद सिंह तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना सहकार्य करत नाही किंवा त्यांचे प्रश्न सोडवत नाही. कृषी विरोधी कायद्यांविरोधातील आंदोलन संपून एक वर्षाहून अधिक काळ झाला असला तरी, शेतकऱ्यांना एमएसपी देण्याचे सरकारचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही.”
सरकार आश्वासन देऊनही पूर्ण करत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला!
- केंद्रातील मोदी सरकारचे कृषीविषयक तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभराहून अधिक काळ निदर्शने केली.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
- भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना सहकार्य करत नाही आणि त्यांना दिलेली आश्वासने पाळत नाही, असा आरोपही काँग्रेसच्या शेतकरी संघटनेने केला.
“एमएसपी लागू करण्यात सरकारला अडचणी येतात” अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली
- काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली.
- नरेंद्र मोदी सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. . मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी दृष्टिकोनामुळेच हा प्रकार घडल्याचे ते म्हणाले.
- एमएसपी लागू करण्यात त्यांना अडचणी येत असल्याचे हे एक कारण आहे. हे आंदोलन फक्त जंतरमंतरपुरते मर्यादित राहू नये, असे ते म्हणाले.
- ते पुढे घेऊन देशाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढले पाहिजे.
Subscribe
