“मेट्रो कार शेड आरेत परत आणाल तर आम्हीही पुन्हा येणार!”

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील सत्तांतरांनंतर आरे जंगलातील मेट्रो कार शेडचंही निर्णयांतर झालं आहे. सत्तेवर आल्याच्या रात्रीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मेट्रोची कारशेड पुन्हा आरेच्या जंगलातच करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारनं घेतला. या निर्णयाविरोधात पर्यावरणवादी एकवटले आहेत. राज्य सरकारविरोधातील आंदोलकांच्या”मेट्रो कार शेड आरेत परत आणाल तर आम्हीही पुन्हा येणार!” निर्धाराने रविवारी आरेचा परिसर दुमदुमला.

Committed to Save Aarey. @ShivSena @priyankac19 pic.twitter.com/WGpnlbQgq7

— Office Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@Priyanka_Office) July 3, 2022

आरे जंगल वाचवण्यासाठी पर्यावरणवादी एकटवटल्याने मेट्रो कारशेड परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आरे परिसरात पर्यावरणवादी एकत्र येणार आले. कारशेड पुन्हा आरेमध्ये आणल्यास “आम्ही पुन्हा येणार”चा निर्धार व्यक्त केला गेला. खरंतर गेले ३ दिवस तसे संदेश सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेतच. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय.

AAPians will always be with Aarey now and forever.
Thank you @PreetiSMenon @rubenmasc @SumitraAAP @TiwariDwijendra#SaveAareyForest pic.twitter.com/lrR0JGGL9X

— Kunal Pawar (@kunalpawar330) July 3, 2022

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर सायंकाळी मंत्रालयात पहिली मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. या बैठकीत आरे मेट्रो कारशेडचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश अॅडव्होकेट जनरलना दिले आहेत, अशी माहिती माध्यमांमध्ये आली आहे.

Fake News says that all trees at Aarey Depot have been cut
But the Truth is visible below

Dont believe fakes.
Look at the facts #SaveAareyForest pic.twitter.com/vTVrU7zppH

— Zoru Bhathena (@zoru75) July 2, 2022

आरे जंगलातच मेट्रो कारशेडच्या बांधकामप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, असे आदेश नव्या सरकारने दिले आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात हा प्रकल्प कांजूरमार्गला हस्तांतरित केला आहे. तसे करण्यापूर्वी नव्या सत्ताधाऱ्यांना आरेचा विकास आराखड्यानुसार असलेला जंगलाचा दर्जा बदलून तो पुन्हा व्यावसायिक क्षेत्राचा करावा लागेल.

The Aarey Protest today was a huge success.

Big thank you to my colleagues @AAPMumbai to have turned up in full force on the ground

Thank you to everyone, who participated in large nos, especially young people & the adivasis from Aarey’s Padas
#AAPForAarey #SaveAareyForest pic.twitter.com/BkoUVssVTF

— Ruben Mascarenhas (@rubenmasc) July 3, 2022

आरेचं जंगल मुंबईचं फुप्फुस!

📍PICNIC POINT,AAREY FOREST.

🚩WE WILL FIGHT FOR AAREY 🐯 #sena_stands_with_aarey

(@narendramodi ji please tell Fadnavis to stop arrey metro work)#SaveAareyForest #SaveAarey #ProtestOnSunday #Mumbai #SaveSoilMovement @AUThackeray @RavindraWaikar @SaamanaOnline @News18lokmat pic.twitter.com/UJF78d6BGd

— Abhishek Patil (@Abhi_patil_97) July 3, 2022

• आरेचं जंगल हे मुंबईचं फुप्फुस म्हणून ओळखलं जातं.
• १३ हजार हेक्टरमध्ये पसरलेल्या आरे वसाहतीत २७ आदिवासी गावे आहेत आणि या जंगलात विविध प्राणी प्रजातींचे वास्तव्य आहे.
• आरेचा हा भाग नाविकास क्षेत्र होतं, पण तो फडणवीस सरकारच्या काळात विकास आराखड्यात कमर्शियल झोनमध्ये बदलण्यात आला.
• त्यानंतर तेथे मेट्रो कारशेडचा प्रकल्पाचं नियोजन करण्यात आलं.

आरे जंगलातील हजारो झाडांची कत्तल

Fake news alert on tweet below

Fact- The issue of ‘Felling of Trees in Aarey Forest’ has been taken up Suo Moto by the Supreme Court and the same is still pending before the SC along with all connected Aarey Forest matters

Do not believe fakes
Check facts#SaveAareyForest https://t.co/SwXNo1pW3P pic.twitter.com/EcgfkQaT5i

— Zoru Bhathena (@zoru75) July 2, 2022

• मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या आरे जंगलात कार शेड योजनेनुसार आरे कॉलनीतील हजारो झाडे तोडण्यात आली.
• सप्टेंबर २०१९ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) आणि राज्य सरकारला मेट्रो कार रोडच्या बांधकामासाठी आरे वनक्षेत्रातील कोणतीही झाडे न तोडण्याचे निर्देश दिले ज्यावर MMRCL ला संमती दर्शवावी लागली.
• पण त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने मेट्रो कार शेडसाठी मुंबईच्या आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाविरुद्धच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
• देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारने एका रात्रीत २७०० झाडांची कत्तल केली.
  त्यानंतर प्रचंड जनप्रक्षोभ उसळला.
• आता सत्तेवर परत येताच पुन्हा मेट्रो कार शेड आरेच्या जंगलातच आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याविरोधात जनप्रक्षोभ उसळत आहे.