मुक्तपीठ टीम
जम्मू -काश्मीरचे माजी राज्यपाल आणि मेघालयचे विद्यमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे खळबळ माजली आहे. जम्मू -काश्मीरचे राज्यपाल असताना त्यांना ३०० कोटी रुपयांची लाच ऑफर केली गेली होती, असे त्यांनी उघड केले आहे. ‘अंबानी’ आणि ‘आरएसएसशी संबंधित व्यक्ती’ अशा दोन फाईल मंजूर करण्याच्या बदल्यात ही ऑफर दिली जाणार होती, परंतु त्यांनी ती ऑफर लाथाडली. करार नाकारला. त्यांच्या या गौप्यस्फोटांनंतर देशात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये विमा योजनेचे काम पाहणाऱ्या उद्योगपती अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्शुरंसच्या कार्यपद्धतीबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शेती तसेच इतर विम्याची कामे सोपवलेल्या रिलायन्ससह सहा विमा कंपन्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.
मलिकांनी त्यांना दीडशे कोटींची लाच ऑफर करण्याचा आरोप केला ती कंपनी रिलायन्स इन्शुरन्सच असल्याचे कळते, त्या कंपनीला महाराष्ट्रात दहा जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी पिक विम्याचे काम दिलेले आहे. परभणी, जालना, कोल्हापूर, सांगली, वर्धा, नागपूर, बुलढाणा, नंदूरबार, सातारा, भंडारा या दहा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या खूप तक्रारी आहेत. त्यांना विमा भरपाई मिळालेली नाही. याचा अर्थ येथेही या कंपनीला कुणाचा आणि का वरदहस्त आहे, याची चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी आत्महत्या रोखो अभियानाचे प्रमुख माणिक कदम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
सहा विमा कंपन्यांना ५ हजार कोटी नफा, शेतकऱ्यांना फक्त ९५० कोटी!
जर शेतकऱ्याने नुकसान झाल्याच्या ७२ तासात तक्रार केल्यानंतर पुढील १५ दिवसात शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देणे हे सरकार आणि कंपनीमधील करारान्वये बंधनकारक असते, मात्र तसे कधीच होत नाही. गेल्या वर्षी या विमा कंपन्यांना ५ हजार कोटींचा नफा झाला, तर शेतकऱ्यांना मात्र ९५० कोटी नुकसानभरपाई मिळाली, हे खूप डाचणारे आणि मलिकांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे सांगणारे उदाहरण असल्याचे माणिक कदम म्हणाले.
राज्यपाल मलिक नेमकं काय बोलले?
राजस्थानच्या झुंझुनू येथे एका कार्यक्रमात मलिक म्हणाले, “काश्मीरला गेल्यानंतर माझ्याकडे दोन फायली आल्या. एक अंबानींची फाईल होती आणि दुसरी आरएसएसशी संबंधित व्यक्तीची होती. जे मागील मेहबूबा मुफ्ती आणि भाजप युती सरकारमध्ये मंत्री होते. ते पंतप्रधान मोदींच्या खूप जवळचे होते.” मलिक पुढे म्हणाले, “मला सचिवांनी कळवले की यात घोटाळा झाला आहे आणि मग मी दोन्ही करार रद्द केले. सचिवांनी मला सांगितले की दोन्ही फाईल्ससाठी १५०-१५० असे ३०० कोटी रुपये दिले जातील. पण मी त्यांना सांगितले की, मी माझे सहा जोडी कपडे घेऊन आलो आहे आणि एवढेच घेऊन निघणार आहे.”
मेघालयाचे विद्यमान राज्यपाल मलिक यांनीही केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि सांगितले की, “जर शेतकरी आंदोलन सुरूच राहिले तर ते शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार आहेत. सत्यपाल मलिक यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचे सांगितले जात आहे.”
अनिल अंबानींच्या कंपनीशी या प्रकरणाचा होता संबंध
- मलिक यांनी वरील दोन फायलींची सविस्तर अशी माहिती दिलेली नाही आहे.
- परंतु एक फाईल सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि मान्यताप्राप्त पत्रकारांसाठी आरोग्य विमा योजनेशी संबंधित असल्याचे मानले जाते.
- यासाठी राज्य सरकारने अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्ससोबत करार केला होता.
- ऑक्टोबर २०१८ मध्ये जम्मू -काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून मलिक यांनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्ससोबतचा हा करार रद्द केला होता.
- कारण कर्मचाऱ्यांच्या या आरोग्य विमा योजनेत काही खंड पडला होता.
पंतप्रधानांचं भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेबद्दल कौतुक
- मलिक म्हणाले की, खबरदारी म्हणून, त्यांनी पंतप्रधान मोदींकडून वेळ घेतला आणि त्यांना या दोन फायलींविषयी सांगितले.
- कारण जे सहभागी होते त्यांनी पंतप्रधानांचे नाव घेतले होते.
- मलिक यांनी सांगितले की, त्यांनी थेट पंतप्रधानांना सांगितले की ते राजीनामा देण्यास तयार आहेत, परंतु या फायली मंजूर करणार नाहीत.
- पंतप्रधान मोदींची स्तुती करताना राज्यपाल मलिक म्हणाले की, पंतप्रधानांनी त्यांना भ्रष्टाचारावर तडजोड न करण्यास सांगितले.
देशात ४ टक्के, तर काश्मीरमध्ये १५ टक्के कमिशन!
काश्मीर हे देशातील सर्वात भ्रष्टाचारित ठिकाण असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला. देशभरात चार ते पाच टक्के कमिशनची मागणी केली जाते. परंतु, काश्मीरमध्ये १५ टक्के कमिशनची मागणी केली जाते. ते म्हणाले की, त्यांच्या काळात काश्मीरमध्ये भ्रष्टाचाराचे कोणतेही मोठे प्रकरण समोर आले नाही. ते म्हणाले, ‘मी गरीब माणूस असल्याने मी देशातील कोणत्याही शक्तिशाली माणसाशी लढू शकतो. निवृत्तीनंतर राहण्यासाठी घर नाही, त्यामुळे काळजी करण्यासारखे काहीच नाही.’
Subscribe
