मध्यप्रदेशातही व्यसनपोषक धोरण! दारू स्वस्त होणार, सर्वत्र मिळणार!

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रानंतर आता मध्यप्रदेशातही दारू स्वस्त होणार आहे. एवढेच नव्हे तर ती सर्वत्र मिळणार आहे. मध्य प्रदेशातील भाजपा सरकारने २०२२-२३ या नवीन वर्षासाठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण मंजूर केले आहे. या नव्या धोरणानुसार राज्यातील विमानतळांवर आणि निवडक मॉल्समध्ये आता दारू मिळणार आहे. यासोबतच वार्षिक एक कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना घरात बार उभारण्याचा परवाना दिला जाणार आहे. सरकारने दारूच्या बाटल्या घरी ठेवण्याची सूटही वाढवली आहे.

आता मिळणार स्वस्त दारू, पाहिजे तिथे…

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हा निर्णय घेतला आहे.
• याअंतर्गत दारू २० टक्क्यांनी स्वस्त होणार आहे.
• जेणेकरून त्याच्या किमती व्यावहारिक बनवता येतील.
• मंत्रिमंडळाने मध्य प्रदेश हेरिटेज लिकर पॉलिसीलाही मंजुरी दिली आहे.
• नवीन धोरणानुसार, इंदूर, भोपाळ, जबलपूर आणि ग्वाल्हेरमधील निवडक सुपरमार्केटमध्ये ठराविक शुल्कावर दारूविक्री केली जाऊ शकते.
• यासोबतच सर्व विमानतळांवर आउटलेटही सुरू करता येणार आहेत.

१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ५०,००० रुपये वार्षिक शुल्कावर होम बार परवाना दिला जाईल.
धोरणांतर्गत, इको-टूरिझम बोर्ड आणि पर्यटन विकास महामंडळाच्या तात्पुरत्या युनिट्सवर सवलतीच्या दरात बार परवाने जारी केले जातील.

दारू आयात प्रक्रियाही सोपी!

• इंदूर आणि भोपाळमध्ये मायक्रोब्रेव्हरीज सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.
• तसेच, दारू आयात करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
• महापालिकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
• तसेच पर्यावरण मंजुरी घेतल्यानंतर वीज विभागाकडून एनओसीही घ्यावी लागणार.
• अवैध दारूविक्रीला आळा घालण्यासाठी सर्व दारुची दुकाने एकत्रित दुकाने म्हणून विकसित केली जातील.
• येथे देशी, विदेशी तसेच बिअरची विक्री करता येईल.

दारू दुकानांची जागा बदलण्याचा अधिकार स्थानिक समितीला

• दारू दुकानांची जागा बदलण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय उच्चाधिकार समितीला असतील.
• या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, स्थानिक आमदार असतील.
• बेरी आणि मध्य प्रदेशात पिकवल्या जाणार्‍या द्राक्षांपासून बनवलेली वाईन ड्युटी फ्री असेल.
• नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात टेट्रा-पॅकिंग मद्य पॅकिंग करण्याची तरतूद आहे.
• तेथे एक QR कोड असेल, जो त्या उत्पादनाची सत्यता पाहण्यासाठी स्कॅन केला जाऊ शकतो.

महुआपासून आदिवासींना दारू बनवता येणार

• मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने हेरिटेज लिकर पॉलिसीलाही मंजुरी दिली आहे.
• याअंतर्गत गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांनी आदिवासींना महुआच्या फुलांपासून पारंपरिक दारू बनवण्याची परवानगी देण्याची घोषणा केली होती.
• हेरिटेज मद्य प्रकल्पाबाबत चर्चा करणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर हे धोरण ठेवण्यात येणार आहे.