मुक्तपीठ टीम
नक्षलवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे. भारतीय सैन्य बिकट भौगोलिक परिस्थितीत बंदूकधारी नक्षलवाद्यांविरोधात सक्षमपणे लढतच आहेत; मात्र ही लढाई लढत असताना ‘ग्रामीण लोकांच्या हत्या केल्या’, ‘महिलांवर अत्याचार केले’, ‘मानवाधिकाराचे उल्लंघन केले जाते’, असा दुष्प्रचार जेव्हा भारतीय सैन्याविरोधात केला जातो, तेव्हा त्या वैचारिक लढाईत आपण पराभूत होत आहोत. बंदूकधारी नक्षलवादी फक्त २५ टक्के असून उर्वरीत त्यांचे ७५ टक्के मनुष्यबळ वेगवेगळ्या माध्यमांतून हा नक्षलवाद चालू ठेवण्यामध्ये कार्य करत आहे. नक्षलवादाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणारे लेखक, पत्रकार, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या विरोधातील वैचारिक लढाई जिंकणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन दुर्ग, छत्तीसगड येथील अधिवक्ता रचना नायडू यांनी केले. त्या हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘स्वातंत्र्याची ७५ वर्ष – आतापर्यंत नक्षलवाद का समाप्त झाला नाही ?’ या विषयावरील ऑनलाईन विशेष संवादात बोलत होत्या.
अधिवक्ता रचना नायडू पुढे म्हणाल्या की, नक्षलवाद्यांना सामान्य माणसांपासून ते राजकीय नेते आणि विविध क्षेत्रांतील लोकांपैकी ज्यांनी कोणी विरोध केला, त्या सर्वांना नक्षलवाद्यांनी वेचून ठार मारले आहे. नक्षलवाद्यांकडून ज्या लोकांसाठी लढण्याचा दावा केला जातो, त्यांनाच मारले जाते आहे, ही कुठली क्रांती आहे ? आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांपैकी कोणीही त्यांच्या विचारधारेशी जोडलेले नसतात, असे त्यांच्याशी संवाद केल्यावर लक्षात येते. नक्षलवाद्यांनी त्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात अनेक हिंदूंची मंदिरे तोडली आहेत; मात्र चर्च किंवा अन्य प्रार्थनास्थळांचे नुकसान त्यांनी केल्याचे ऐकिवात नाही.
छत्तीसगडमधील अतिशय दुर्गम भागात असणारे नक्षलवादी जे राज्याच्या राजधानीपर्यंत सुद्धा पोहचू शकत नाहीत. ते ‘जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ला जाहीर समर्थन करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.ए.ए.), तसेच बंगळुरू येथे गौरी लंकेशची हत्या झाल्यावर मात्र रस्त्यावर उतरताना दिसले. छत्तीसगड राज्याला पौराणिक, सांस्कृतिक इतिहास असतांनाही ‘नक्षलवाद्यांचे राज्य’ असा दुष्प्रचार केला जातो, हे थांबले पाहिजे, असेही अधिवक्ता नायडू शेवटी म्हणाल्या.
Subscribe
