मुक्तपीठ टीम
इतर मागास वर्ग, सामान्य प्रवर्गातील गरजू, अति-दुर्बल घटक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे याकरिता विशेष धोरण आखण्यासाठीची कार्यवाही जलद गतीने करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
मंत्रालयात राज्यातील स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मान्यताप्राप्त बालगृहांचे वसतीगृहांमध्ये रूपांतर करणे, कर्मचाऱ्यांना शिक्षणसेवकाप्रमाणे मानधन लागू करणे व मुल्यांकनांच्या ७५ टक्के इमारत भाडे लागू करणे, बालगृहाचे २०११ ते १७ पर्यंतचे प्रलंबित अनुदान मिळण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीत पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव आय.ए.कुंदन, आयुक्त ऋषीकेश यशोद, महिला व बालविकास स्वयंसेवी संघटनेचे अध्यक्ष रामदास चव्हाण उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, अनाथ मुलांचा सांभाळ करणे ही जबाबदारी आहे आणि या मुलांना सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मानसिकरित्या सुदृढ ठेवणे हे कर्तव्य आहे. बालकल्याण समितीच्या निर्देशानुसार ज्या संस्था अधिकृतरित्या कार्यरत आहेत. अशा उर्वरित सहा जिल्ह्यातील संस्थेचे २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मधील प्रलंबित अनुदान दहा कोटी असून, यातील जास्तीत जास्त रक्कम या संस्थांना देण्यात यावी. जेणेकरून त्यांना बालगृहातील बालकांना अखंडपणे सुविधा पुरविता येतील. या बालकांचा सांभाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ व्हावी यासाठी तातडीने एक महिन्याच्या आत अभ्यास समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही ॲड.ठाकूर यांनी दिले.
ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे इतर मागासवर्ग, सामान्य प्रवर्ग, अति दुर्बल घटक आणि ऊसतोड कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करणे गरजेचे असून, यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देशही यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
यावेळी महिला व बालविकास विभाग उपायुक्त मुंढे, महाराष्ट्र महिला केंद्र, बालसदन, बालाकाश्रम मुलींचे वसतीगृह, बालगृह स्वयंसेवी संस्थाचालक संघाचे प्रदेश अध्यक्ष रामदास चव्हाण, कार्याध्यक्ष शिवाजी जोशी, प्रदेश सरचिटणीस बालाजी मुस्कावाड, आर.के.जाधव, धोंडिराम पवार व संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
Subscribe
