कल्याण - शीळ फाटा मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील

मुक्तपीठ टीम

कल्याण – शीळ मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मोठागांव डोंबिवली (प) ते माणकोली रस्ता कमी लांबीचा व कमी खर्चाचा असल्याने हा पर्याय निवडला असून तेथील काम सुरू असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य प्रमोद पाटील यांनी कल्याण – शीळ या मार्गावरील वाहतूक कोंडी संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, मोठागांव डोंबिवली (प) ते माणकोली रस्ता हा मोठागाव येथे कल्याण बाह्यवळण रस्त्याचा भाग – ३ येथे जोडला जातो. हा बाह्यवळण भाग-३ रस्ता हा गोविंदवाडी, दुर्गाडी किल्याजवळ कल्याण येथे भिवंडी – शीळ रस्त्यास जोडतो. तसेच, माणकोली येथे मुंबई-नाशिक महामार्गास जोडणार असल्याने मुंबई, ठाणे व नाशिक येथे जाणाऱ्या वाहतुकीस पर्याय उपलब्ध होणार आहे. डोंबिवली ते भिवंडी तसेच ठाण्याकडे होणाऱ्या वाहतुकीचा बराचसा वेळ यामुळे वाचणार आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

ते म्हणाले की, प्रस्तावित कल्याण बाह्यवळण भाग-२ हा रस्ता मोठागांव डोंबिवली (प) येथून कटाईनाका, कल्याण-शीळ रस्ता येथे मिळतो. तसेच, ऐरोली ते कटाई नाक्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये ऐरोली खाडीपूल ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ (जुना), मुंब्रा पर्यंतचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच, ऐरोली-कटाई नाका भाग-३ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (जुना) ते कटाई नाकापर्यंतचे रस्त्याचे काम प्रस्तावित आहे. याशिवाय, पनवेल कडून अंबरनाथ-बदलापूर येथे जाणाऱ्या वाहनांसाठी तळोजा एम.आय.डी.सी. ते खोणी या रस्त्याचे रुंदीकरण फेज-१ मध्ये पूर्ण करण्यात आले असून, उर्वरित रुंदीकरणाचे काम फेज-२ लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

ऐरोली-कटाई रस्त्याचे काम सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे व कल्याण बाह्यवळण रस्ता भाग-३ च्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आली असून, ते ३६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कल्याण बाह्यवळण रस्त्याचे भाग- ४, ५, ६ व ७ चे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहेत. तसेच, माणकोली-मोठागांव खाडी पूल व जोड रस्त्याचे काम एप्रिल, २०२३ पर्यंत पूर्ण करुन वाहतूकीस खुला करण्याचे नियोजन आहे. पनवेल-ठाणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (जुना) वरील नावडे ते खोणी या रस्त्याचे काम सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ही सर्व कामे पूर्ण केल्यानंतर कल्याण-शीळ फाटा रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असल्याची माहितीही मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही – उद्योग मंत्री उदय सामंत

नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी शहरे विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप लवकरात लवकर व्हावं. कुठल्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे.यासाठी दि.२७ ऑक्टोबर २०२२ मा. मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने हे काम पुढील ९० दिवसात पूर्ण करावे, अशी सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य महेश बालदी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, नवी मुंबई शहर विकसित करण्याकरिता शासनाने ठाणे, उरण व पनवेल या तीन तालुक्यातील एकूण ९५ गावांची जमीन संपादीत करून सिडको महामंडळाकडे वर्ग केली आहे. नवी मुंबई शहराचा विकास करण्यासाठी “शहरे विकास प्राधिकरण‘ म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णय दि.६.३.१९९० व दि.२८.१०.१९९४ मधील तरतूदीनुसार १२.५% योजनेंतर्गत विकसीत भूखंडाचे वाटप सिडकोमार्फत करण्यात येते. तसेच शासन निर्णय दि.६.३.१९९० नुसार १२.५% एवढ्या वाटप केलेल्या जमिनीची किंमत, संपादित जमिनीच्या मोबदल्याच्या (दिलेल्या व्याजासह) दुप्पट रक्कम अधिक विकास खर्चापोटी रू. ५/- प्रति चौ.मी. या दराने भूखंडधारकांकडून भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते.

बहुतांश प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांनी संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई प्राप्त केल्यानंतर वाढीव नुकसान भरपाईसाठी मा. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वाढीव मोबदल्याच्या रकमेवरील व्याजासह देय वाढीव भूसंपादन मोबदल्याचे प्रस्ताव सिडको महामंडळास प्राप्त होतात. त्यानुसार सिडकोकडून सदरची रक्कम उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर यांचेकडे जमा करण्यात येते. न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या वाढीव भूसंपादन मोबदल्यामुळे सिडकोकडून १२.५% योजने अंतर्गत वाटप केलेल्या विकसित भूखंडासाठी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते. ही रक्कम संबंधित भूधारकांस भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे भरणे बंधनकारक आहे.परंतु, शासन निर्णय दि. २८.९.१९९८ मधील तरतूदीनुसार जमीनधारकांना वाटप करण्यात आलेल्या १२.५% विकसित भूखंडांसाठी हस्तांतरण शुल्क आकारून त्रिपक्षीय करारनाम्यान्वये अशा भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. ११८२०/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने येणारी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम भरण्याची जबाबदारी संबंधित भूखंडधारक/भाडेपट्टाधारक यांची असल्याबाबत निर्णय दिला आहे.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.