मुक्तपीठ टीम
सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांना भरपाई देण्यात येईल. मात्र यासाठी निकष ठरवले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
अतिवृष्टी अनुदानापासून वगळण्यात आलेल्या गावांबाबत सदस्य नारायण कुचे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देतांना देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या विषयावरील चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री राजेश टोपे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, डॉ.संजय कुटे, हसन मुश्रीफ, हरिभाऊ बागडे, श्रीमती यशोमती ठाकूर, यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘अतिवृष्टीग्रस्त परिसरातील पिकाच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफ ने दर ठरवून दिले होते. या दरांनुसार नुकसान भरपाई देण्यात येते. नवीन दर नुकतेच घोषित केले आहेत. एनडीआरएफच्या निकषात सततचा पाऊस ही संकल्पना नाही. तरीही सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आपण मदत दिली आहे. यापुढे सतत पडणाऱ्या पावसामुळे द्याव्या लागणाऱ्या मदतीसाठीचे निकष समितीमार्फत एक महिन्याच्या आत ठरविले जातील.
विमा कंपन्यांच्या संदर्भात विचारलेल्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विमा कंपनीने किती नफा कमवावा या संदर्भात मर्यादा निश्चित करण्यासाठी नविन धोरण आणणार असून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेसाठी कमीतकमी एक हजार रुपये किमतीचा मदतीचा धनादेश असावा, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. विमा संबंधी तक्रार निवारणासाठी विशेष तक्रार निवारण कक्ष कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अतिवृष्टीग्रस्त पिकांसाठी अनुदान देण्यासाठी ६६ मि.ली. पेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा निकष आहे. आतापर्यंत तीन हजार 500 कोटींचे प्रस्ताव आले आहेत. सततचा पाऊस पडणाऱ्या परिसरात मदत देण्याकरिता निकष ठरविण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत यांनी वरील लक्षवेधी संदर्भात बोलतांना दिली.
Subscribe
