संघ परिवारातील कामगार संघटना मोदी सरकारवर का संतापल्या?

मुक्तपीठ टीम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित भारतीय कामगार संघाने म्हणजेच बीएमएसने सीपीआय कामगार शाखा ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेसच्या केरळमध्ये सुरू असलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत नरेंद्र मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांना विरोध केला आहे. संघ परिवारातील कामगार संघटना मोदी सरकारवर संतापलेली दिसत आहे. केरळ भारतीय कामगार संघ म्हणजेच बीएमएसचे अध्यक्ष सी. उन्नीकृष्णन उन्नीथन यांनी पाच दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना, कामगार समस्यांवर चर्चा करण्यापासून कामगार संघटनांना वगळण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना विरोध केला.

सी. उन्नीकृष्णन उन्नीथन यांनी भारतीय कामगार परिषद आयोजित करण्यात केंद्राच्या अपयशाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, सर्व कामगार समस्यांवर सरकार, कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्या त्रिपक्षीय मंचावर चर्चा झाली पाहिजे. २०१५ पासून कोणतीही भारतीय कामगार परिषद बैठक झालेली नाही.

आरएसएस समर्थित भारतीय कामगार संघाचे मोदी सरकारवरील संतापाचे कारण काय?

भारतीय कामगार संघ मोदी सरकारवर संतप्त आहे.
त्यांनी कामगार समस्यांवर चर्चा करण्यापासून कामगार संघटनांना वगळण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना विरोध केला.
सी. उन्नीकृष्णन उन्नीथन म्हणतात की, ट्रेड युनियन्सना अशा सल्ल्यापासून दूर ठेवण्याची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.
भारतीय कामगार संघाचा असा विश्वास आहे की सल्लामसलत यंत्रणा कमकुवत होत आहे. सरकार बोलत नाही.
२०१९ मध्ये संसदेत कामगार संहिता मंजूर करण्यात आली होती, तर इतर पुढील वर्षी पारित करण्यात आली. परंतु त्यांची अंमलबजावणी होण्यास उशीर झाला.

आरएसएसने भारतीय कामगार संघाचे केले समर्थन!

भारतीय कामगार संघ ही आरएसएस समर्थित संघटना आहे.
सरकारला विरोध करण्यासाठी आमचा विरोध नाही, असे कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे.
कामगार संघटनांच्या प्रश्नांवर आम्ही कधीही मागे हटत नाही.
राज्यसभा खासदार आणि सीपीआयचे केंद्रीय सचिवालय सदस्य बिनॉय विश्वम यांनी कामगार हक्कांशी संबंधित काही मुद्द्यांवर भारतीय कामगार संघाला पाठिंबा दिला.
तसेच, आरएसएस समर्थित कामगार संघटना सामान्यतः सामान्य संपापासून दूर राहते.