मुक्तपीठ टीम
जळगाव जिल्ह्यातील २०१५ ते २०१९ शिक्षकांच्या बोगस वैयक्तिक मान्यते बाबत भ्रष्टाचार केल्या प्रकरणी तात्कालिन शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांना निलंबित करण्यात आले होते, पण परत त्यांचे निलंबन हटवून व त्यांना बढती देऊन मुंबईत शिक्षण निरीक्षक म्हणून पुनःस्थापना देण्यात आली होती, या प्रकरणी विधानपरिषदेचे सदस्य किशोर दराडे यांनी दि २८/१२/२०२१ रोजी विधानपरिषदेत लक्ष्यवेधी मांडली होती, त्याला उत्तर देताना तत्कालीन शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी देविदास महाजन यांना बडतर्फ करु तसेच निलंबित असताना महाजन यांना बढती करुन पुनः स्थापना दिल्या बद्दल चौकशी करून कारवाई करू, आणि हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पाठवू असे आश्वासन दिले होते.
या भ्रष्टाचार प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य पालक शिक्षक विद्यार्थी संघटनेचे व आम आदमी पार्टीचे नेते नितीन दळवी शालेय शिक्षण विभागाबरोबर माहितीच्या अधिकाराद्वारे पाठपुरावा करत आहे, माहितीच्या अधिकारात समोर आलेल्या माहिती नुसार शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालयातून पुणे शिक्षण आयुक्तांना ०९/०२/२०२२ रोजी पाठविले व त्यांना दि १८/०२/२०२२ पूर्वी अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता, पण पुणे शिक्षण आयुक्तांनी अहवाल वेळेत सादर न केल्यामुळे त्यांना दि १८/०४/२०२२ रोजी स्मरण पत्र पाठविण्यात आले असे माहितीच्या अधिकारात समोर आले.
शिक्षण आयुक्तालय पुणे यांनी २४/०६/२०२२ रोजी शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय यांना पत्र पाठवून अर्धवट अहवाल सादर केला तसेच शासनाला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची आकडेवारी पण या अहवालात सादर केलेले नाही. विधान परिषदेत मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची परिपूर्ती ९० दिवसात करावी लागते पण आश्वासन देऊन ८ महिन्याचा कालावधी उलटूनहि कारवाई झाली नसल्या मुळे हे भ्रष्टचाराचे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होतोय असे निदर्शनास येते.
महाराष्ट्र राज्य पालक शिक्षक विद्यार्थी संघटनेचे व आम आदमी पार्टीचे नितीन दळवी यांनी महाराष्ट्राचे मा. राज्यपालांना पत्र लिहून या भ्रष्टाचारप्रकारणी दाखल घेण्याची विनंती केली तसेच शालेय शिक्षण विभागाने व मा. शिक्षण मंत्रयांनी ३० दिवसांच्या कालावधीत जर आश्वासनाची पूर्तता केली नाही तर या भ्रष्टाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयात राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली जाईल असा इशारा महासंघाचे नितीन दळवी यांनी केली आहे.
Subscribe
