“पत्नी वस्तू नाही, एकत्र राहण्यासाठी बळजबरी नको!” सर्वोच्च न्यायालयानं पतीला सुनावलं

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीची इच्छा नसल्यास पती तिने आपल्या सोबतच रहावे असा दबाव तिच्यावर टाकू शकत नाही, असं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताना हे मत मांडलं आहे. पत्नी काय जंगम मालमत्ता आहे का? तिने तुमच्यासोबत जाण्याचे आदेश आम्ही कसे देऊ शकतो?,”असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला.

सर्वोच्च न्यालायलामधील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने यासंर्दभात याचिकाकर्त्याला सुनावले. “तुम्हाला काय वाटतं?, पत्नी काय एखादी वस्तू आहे का. की आम्ही तिला अशाप्रकारचा आदेश देऊ. पत्नी काय जंगम मालमत्ता आहे का. तिने तुमच्यासोबत जाण्याचे आदेश आम्ही कसे देऊ शकतो?,” असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला.

पोटगी टाळण्यासाठी पतीचे प्रयत्न

गोरखपुरमधील एका कौटुंबिक न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यामधील (एचएमए) कलम ९ नुसार संविधानाने दिलेल्या अधिकाराच्या मुद्द्याच्या आधारावर १ एप्रिल २०१९ रोजी पुरुषाच्या बाजूने आदेश दिला. पत्नीने तेव्हा कौटुंबिक न्यायलयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३ मध्ये लग्न झाल्यापासून पती हुंड्यासाठी माझा छळ करत असल्यामुळे मला त्यांच्यापासून दूर व्हावं लागलं, असे सांगितले होते. २०१५ मध्ये या महिलेने न्यायालयामध्ये पोटगीसाठी अर्ज केला. त्यानुसार गोरखपुर न्यायालयाने या महिलेच्या पतीला महिन्याला २० हजार रुपये पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले. यानंतर या पतीने कौटुंबिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करत आपल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे अशी मागणी केली.

गोरखपुरमधील कौटुंबिक न्यायालयाने दुसऱ्यांदाही आपला आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर पतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगत याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर पतीने थेट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. आपली बाजू मांडताना या महिलेने आपले वकील अनुपम मिश्रा यांच्या माध्यमातून न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार पोटगीची रक्कम द्यायला लागू नये म्हणून पतीचे हे सर्व प्रयत्न सुरु असल्याचा दावा केला. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान पतीच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलेने तिच्या पतीसोबत परत जावं असा आदेश दिला पाहिजे अशी मागणी केली.

न्यायालयाने संविधानातील अधिकारांच्या संरक्षणाचा पतीच्या याचिकेमधील मुद्दा फेटाळून लावला. अलहाबाद न्यायालयाने पोटगीसंदर्भातील आदेश दिल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. “तुम्ही इतके बेजबाबदार कसे असू शकता? ते महिलेसोबत एखादी मालमत्ता असल्याप्रमाणे वागत आहेत. ती काही वस्तू नाहीय,” अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने पतीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला खडसावले. बळजबरी करुन महिलेला पतीसोबत राहण्याची सक्ती करु शकत नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच यासंदर्भात आम्ही आदेश देण्याचा काही प्रश्नच येत नाही असंही खंडपीठाने म्हटलं आहे.