मुक्तपीठ टीम
सोयाबीन-कापूस पिकाच्या बाजारभावातील चढ-उतारामुळे शेतकऱ्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भातील धोरणात बदल करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासित केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चेनंतर स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर व त्यांच्या शेतकरी शिष्टमंडळाने आंदोलन मागे घेतले.
कापूस उत्पादकांच्या केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित मागण्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची दखल घेत, मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यादव यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. दुष्काळ कालावधीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासनाने ७ हजार कोटी रूपये वितरीत केले असून, १० हजार कोटीपर्यंत हे सहाय देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सलग पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळावी यासाठी नियम शिथील करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतमजुराला विमा संरक्षण देता येईल का यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिका-यांना दिले.
कृषी कर्जाला सीबीलची अट लावल्यास कारवाई करा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
शेतकरी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कृषी कर्जासाठी सिबीलची अट लावू नये, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँक जर शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत अशी अट लावत असतील तर तत्काळ रद्द करावी व संबंधित बँकांवर कारवाई करावी असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
शासनाने दिलेले शेतकऱ्यांसाठीचे अनुदान परस्पर कर्ज खात्यात वळविल्यास संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. अत्याधुनिक उपग्रहाचा वापर करून यापुढे नुकसानभरपाई देण्यात येईल जेणेकरून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. सर्व फिडर सोलरवर करण्यात येणार आहेत, यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करणे गरजेचे असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही १२ तास वीज उपलब्ध करून देता येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
याचबरोबर जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण, जळालेली विद्युत रोहित्रे तातडीने बदलणे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करून भरीव प्रोत्साहन अनुदान, लम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांच्या पशुपालकांना १०० टक्के मोबदला मिळणे, खाद्य तेलावर आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क नियमित ११ टक्के करणे, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी, सोयाबीनवरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा यावेळी झाली.
Subscribe
