विदर्भात खनिजावर आधारित उद्योगधंद्यांची बांधणी करणारे धोरण आखणार- दादाजी भुसे

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रामध्ये  विदर्भा एवढे खनिज व खाणी कुठेच नाहीत. त्यामुळे राज्याचे नवीन खनिज धोरण ठरवताना विदर्भामध्ये खनिजावर आधारित उद्योगधंद्यांची बांधणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे केले.

सिव्हिल लाईन्स येथील चिटणवीस पार्क येथे आयोजित ‘मिनकॉन २०२२’ परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून मंत्री भुसे बोलत होते. केंद्रीय रस्ते व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्याहस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आशिष जयस्वाल, उद्योग व खाण विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (वेद) अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, राहुल उपगल्नावार, शिवकुमार राव यावेळी उपस्थित होते.

विदर्भात मोठ्या प्रमणात खनिज साठे सापडत असताना त्यावर आधारित उद्योग मात्र अन्य ठिकाणी आहेत. विदर्भासारख्या मागासलेल्या भागात खनिजावर आधारित उद्योग व्यवसाय उभे रहावेत. स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. खनिजामध्ये असणारे धातू व त्यावर असणारे प्रक्रिया उद्योग, त्याचे परीक्षण, संशोधन या संदर्भातील सर्व कार्यालये संस्था विदर्भात उभी राहिली पाहिजे, असा आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात नवीन खनिज धोरण राज्य सरकार आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वनमंत्री मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले, भूगर्भातील खनिज साठा हजारो वर्षाच्या प्रक्रियेनंतर तयार होतो. त्यामुळे त्याचा वापर योग्य प्रमाणात झाला पाहिजे. ज्या भागातून हा काढला जात आहे. त्या भागाला त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. त्यामुळे विदर्भात उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये बदल होणे आवश्यक आहे.  खाणीचे प्रदूषण, पर्यावरणाचा ऱ्हास विदर्भ सहन करतो, त्यामुळे येथील उद्योग उभारणीला गती मिळायला हवी. या संदर्भातील सर्व कार्यालये, प्रक्रिया उद्योग विदर्भात उभे होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

तीन दिवसीय ‘मिनकॉन २०२२’ परिषदेतून देशाच्या खान, खनिज व त्यावर आधारित व्यवस्थापनाला नवी दिशा देणारे प्रस्ताव सूचना आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना पुढे आल्या पाहिजे. त्यावर आपण गांभीर्याने विचार करू, असे केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राच्या खनिज व पर्यावरणाविषयक समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे जोशी यावेळी म्हणाले. तसेच विदर्भात उद्योग व्यवसाय वाढवण्यासाठी ज्यावेळी या ठिकाणीच्या खाणींचा लिलाव होतो, त्यावेळी उद्योगाची अट टाकण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनात जगातील सर्वात मोठी अर्थसत्ता म्हणून पुढे येण्यासाठी आपले मार्गक्रमण असून त्यामध्ये खनिकर्म विभागाने आपले योगदान देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारताला आत्मनिर्भर बनवायचे असेल तर खनिकर्म क्षेत्रांसाठी आवश्यक परवानग्या घेताना होणारी दिरंगाई हद्दपार करावी लागेल. भूगर्भात मोठ्या प्रमाणात खनिज उपलब्ध असतानाही या दिरंगाईमुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात खनिज आयात करावे लागते. शासकीय यंत्रणेतील दोष दूर करून आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने तीन दिवसीय परिषदेत चर्चा व्हावी. आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी मिनकॉनसारख्या परिषदेमध्ये धोरणांची पायाभरणी होणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय महामार्ग व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष जयस्वाल यांनी या परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली. या परिषदेत होणाऱ्या चर्चेच्या मसुद्यावरून नवीन धोरण तयार करण्यात मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी केली.

राज्यातील खाण, खनिज आणि धातूंची उपलब्धता आणि उपयोगिता यावर प्रकाश टाकणाऱ्या ‘मिनकॉन २०२२ ‘ या तीन दिवशीय परिषदेचे नागपुरात आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रदर्शन, परिषद, व्यापार बैठका, आणि व्हेंडर विकास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल, एम.ए. अॅक्टिव्ह आणि महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाच्यावतीने राज्य सरकार व केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग विकास मंत्रालयामार्फत ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

पुढील तीन दिवस ही परिषद सुरू असणार आहे. उद्या, १५ ऑक्टोबर रोजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार आशिष जायस्वाल आणि १६ रोजी समारोपीय कार्यक्रमाला केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे उपस्थित राहणार आहेत.