मुक्तपीठ टीम
राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ स्थापन करताना त्याठिकाणी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्या प्रकल्पग्रस्तांना गट क संवर्गात विद्यापीठाने सामावून घेतले. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठाचा पदांचा आकृतीबंध तयार झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या ५ टक्के मर्यादेत सामावून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषी विभागाला दिले.
यासंदर्भात मंत्रालयात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि मंत्री श्री. सत्तार यांची राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासह कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त कृती समिती सदस्य उपस्थित होते.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील रिक्त पदे आणि प्रकल्पग्रस्तांसाठी असणारे समांतर आरक्षण याबाबतची तपशीलवार माहिती मंत्री श्री. विखे-पाटील व श्री. सत्तार यांनी जाणून घेतली. विद्यापीठाचा मंजूर पदांच्या आकृतीबंधानंतर ही कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
Subscribe
