आमदार-खासदारांचं बहुमत शिंदेंसोबत, पण पक्षातील बहुमत ठाकरेंसोबत! आता निवडणूक आयोग काय करणार?

मुक्तपीठ टीम

अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना चिन्हाबाबतची सुनावणी तातडीने घ्यावी, अशी मागणी शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यांच्या या मागणीची दखल निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शिंदे आणि शिवसेनेच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगासमोर आपली कागदपत्रं सादर केली आहेत. शिवसेनेच्या वतीने आज पहिल्यांदाच प्रतिनिधी सभेच्या १८० प्रतिनिधींची यादी निवडणूक आयोगाला सादर केली आहे, जी बहुमतापेक्षा खूप जास्त आहे. तर शिंदे गटाने त्यांच्याकडे पक्षाच्या ७ लाख प्राथमिक सदस्यांची नावं असल्याचा तर शिवसेनेने तसे १० लाख सदस्य त्यांच्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आमदार-खासदारांचं बहुमत आपल्याकडे असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला असला तरी पक्षातील बहुमत शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंकडे असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

शिवसेनेकडून महत्त्वाची कागदपत्रे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर

शिवसेनेच्या वतीने लेखी निवेदनासह महत्त्वाची कागदपत्रे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील आमदारांनी स्वत:हून शिवसेना पक्षाचा त्याग केला असल्याने शिंदे गटाला पक्षचिन्ह असणाऱ्या धनुष्यबाणावर हक्क सांगता येणार नाही, असे लेखी प्रत्युत्तर ठाकरे गटाने दिले आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने ४ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनामध्ये ४० आमदार, १२ खासदार शिंदे गटात सामील झाले आहेत.
शिंदे गटाच्या कार्यकारिणी सभेत १४४ पदाधिकारी, तसेच १२ राज्यांच्या शिवसेनेच्या प्रमुखांनी एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेता म्हणून निवड केली असल्याचा दावा केला आहे.
याशिवाय, एक लाखाहून अधिक प्राथमिक सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रेही आयोगाला सादर करण्यात आली आहेत, मात्र हा दावा ठाकरे गटाने पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.

१६० हून अधिक सदस्य ठाकरे गटात

शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत प्रतिनिधी सभेमध्ये घेतले गेलेले निर्णय अंतिम असतात.
प्रतिनिधी सभेतील ७० टक्क्यांहून अधिक सदस्य म्हणजे सुमारे २६० सदस्यांपैकी १६० हून अधिक सदस्य ठाकरे गटात आहेत.
इतर सदस्यांपैकी अनेकांना बदलण्यात आल्याने ते सदस्य उरलेले नसल्याने त्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याचेही शिवसेनेकडून सांगण्यात येत आहे.
या सर्वाच्या सदस्यत्वांची तसेच शिवसेनेच्या १० लाखांहून अधिक नव्या प्राथमिक सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रेही ठाकरे गट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहे.
शिंदे गटाने आयोगाकडे केलेल्या दाव्यांना कायदेशीररीत्या चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी शिवसेना करीत आहे.