मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल तक्रारखोर पती किंवा पत्नींना दणका देणारा आहे. न्यायालयाने म्हटले की, “सुशिक्षित व्यक्तीने जोडीदाराविरूद्ध सतत तक्रारी दाखल करणे म्हणजे मानसिक क्रूरता होय. यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे करिअर आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम घडवते. आणि त्या आधारावर घटस्फोट मंजूर केला जाऊ शकतो.”
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “एखाद्या जोडीदाराचे असं वागणं हे वैवाहिक जीवनातील सामान्य वागणं मानलं जाऊ शकत नाही. विशेषत: एखादी व्यक्ती सुशिक्षित असेल तर तिला तक्रारी दाखल करण्याचे परिणाम काय होऊ शकतील, याची कल्पना असते.”
“एका लष्कराच्या अधिकाऱ्याविरुध्द त्याच्या पत्नीने अनेक तक्रारी केल्या होत्या. त्या मानसिक छळ असल्याचा दावा करुन त्या आधारावर अधिकाऱ्याने घटस्फोटाची मागणी केली. त्या लष्कराच्या अधिकाऱ्याच्या घटस्फोटाची याचिका आता मंजूर झाली आहे. अधिकाऱ्याने दावा केला होता की, त्याच्या पत्नीने त्याच्याविरोधात त्याच्या वरिष्ठांकडे अनेक बदनामीकारक तक्रारी केल्या, त्यामुळे त्याच्याविरोधात कोर्ट ऑफ इन्क्वॉयरी नेमण्यात आले.
अधिकाऱ्याच्या तक्रारीनुसार, राज्य महिला आयोगासह इतर अधिकाऱ्यांसमोरही अशाच तक्रारी केल्या गेल्या आहेत. पत्नीने मात्र असा दावा केला आहे की, वैवाहिक जीवन वाचवण्यासाठी तिने तक्रारी केल्या होत्या.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, तिच्या या कृतीमुळे अधिकाऱ्याची प्रतिष्ठा कमी झाली आहे आणि अन्याय झालेल्या पक्षाने वैवाहिक संबंध कायम ठेवणे अपेक्षित असू शकत नाही.
“हे आरोप उच्चशिक्षित जोडीदाराने लावले आहेत आणि अपीलकर्त्याच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम घडवून आणण्याची प्रवृत्ती त्यांची आहे. जेव्हा एखाद्या जोडीदाराची प्रतिष्ठा त्याचे सहकारी, वरिष्ठ आणि एकंदरीतच समाजाच्या नजरेत लयाला जाते तेव्हा त्या पीडिताकडून माफीची अपेक्षा ठेवणे कठिणच असते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट योग्य ठरवत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने हा आदेश दिला होता.
Subscribe
