स्थानिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्र काँग्रेसच्या पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत केंद्रातील काळे कृषी कायदे, कामगार कायदे व वाढती इंधनदरवाढ यासह राजकीय विषयांवर चर्चा झाली. संघटना आणि सरकारच्या कामकाजाबाबत या बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला. पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली असून एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत हा कार्यक्रम राबवण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला गतवैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी संकल्प अभियान राबविले जाणार आहे, त्यासाठी सहा महिन्यांचा कार्यक्रम अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने दिला आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांनी दिली आहे.

काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली व महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पाडली. या बैठकीला विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, देशाचे माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह काँग्रेसचे मंत्री, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व सहप्रभारी, प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष व निवड मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

नाना पटोले म्हणाले की, “शेतकरी विरोधी कायद्यांना काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला असून हे कायदे रद्द करेपर्यंत काँग्रेस पक्षाचा संघर्ष सुरुच राहणार आहे. केंद्रातील हे काळे कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नयेत. शेतकरी हिताचा विचार करुन आवश्यक ते कायदे राज्यात आणू, असे नाना पटोले म्हणाले. आजच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकाच्या रणनितीवर चर्चा करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आघाडी करण्यासंदर्भातील निर्णय स्थानिक पातळीवर चर्चा करुन घेतला जाईल”.

बैठकीतील चार ठराव पास

१) केंद्राचे शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे त्वरीत रद्द करावेत. केंद्राचे हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नये परंतु शेतकऱ्यांसाठी नवीन आवश्यक कायदा करावा.

२) वैधानिक मंडळे त्वरीत स्थापन करून त्यानुसार निधीचे वितरण व्हावे.

३) मराठा व मुस्लीम आरक्षणाला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा असून कुठल्याही इतर आरक्षणाला धक्का न लावता या दोन्ही समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.

४) राज्यातील आदिवासी, मागासवर्गीय समाज, ओबीसी, भटक्या जाती, अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात यावी व तरतूद लॅप्स होऊ नये म्हणून कायदा करण्यात यावा.

बैठकीच्या सुरुवातीला दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.