मुक्तपीठ टीम
ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा महाराष्ट्रात सध्या सारखाच वावर होत आहे. आता महाराष्ट्रानंतर दिल्लीही सीबीआयच्या रडारवर आहे. नुकतेच, उत्पादन शुल्क धोरणाप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह २१ ठिकाणी सीबीआयचे छापे टाकण्यात आले आहेत. उत्पादन शुल्क धोरणाप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह २१ ठिकाणी सीबीआयचे छापे टाकण्यात येत आहेत. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ट्विट करून स्वत:च घरी सीबीआय पथक आल्याची माहिती दिली.
उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण नेमकं काय आहे?
- दिल्लीच्या सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती.
- हा अहवाल ८ जुलै रोजी पाठवला होता. ज्यामध्ये गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
- यामध्ये उत्पादन शुल्क धोरण (२०२१-२२) बनवण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात निष्काळजीपणा, तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप आहे.
- इतर गोष्टींबरोबरच, निविदा अंतिम करण्यातील अनियमितता आणि ठराविक विक्रेत्यांना टेंडरनंतरचे लाभ यांचा समावेश आहे.
- मद्यविक्री करणाऱ्यांचे परवाना शुल्क माफ केल्याने सरकारचे १४४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोपही अहवालात करण्यात आला आहे.
- उत्पादन शुल्क मंत्री म्हणून मनीष सिसोदिया यांनी या तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले, असाही आरोप आहे.
ट्वीट करत सिसोदिया यांनी मांडले आपले मत, तर केजरीवाल म्हणाले दिल्लीत चांगले काम सुरू राहिल
- दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ट्विट करत म्हटलं की, “आम्ही अत्यंत प्रामाणिक आहोत. लाखो मुलांचे भविष्य घडवत आहे.
- आपल्या देशात चांगले काम करणाऱ्यांना अशा प्रकारे त्रास दिले जातात, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळेच आपला देश अजून नंबर-१ बनलेला नाही.
- दिल्लीचे चांगले काम आम्ही थांबू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले.
- सिसोदिया यांच्याप्रमाणेच केजरीवाल यांनीही सीबीआयचे स्वागत असल्याचे सांगितले.
- यापूर्वीही अनेक तपास आणि छापे टाकण्यात आले मात्र काहीही निष्पन्न झाले नाही. तरीही काही निष्पन्न होणार नाही.
दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी ७ ऑगस्ट रोजी उत्पादन शुल्क धोरणातील भ्रष्टाचार आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेच्या आरोपाखाली ११ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. दक्षता संचालनालयाच्या तपासणी अहवालाच्या आधारे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी कारवाई केली. माजी अबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा आणि तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी यांच्यासह सर्व आरोपींविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यासाठी त्यांनी दक्षता घेण्यास मान्यता दिली.
Subscribe
